अब सरकारी कार्यालयले 'ई-मार्केटप्लेस' बाट सामान सिधै किन्न सक्ने, झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रिया हट्दै
असार १४, २०८३ १३:१९
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन नयाँ कानुन ल्याएको छ । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आइतबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा समक्ष यो विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् ।
प्रस्तावित सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ले झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रिया सुधार गर्दैछ । यस कानुनले नेपालको सूचना प्रविधि र स्टार्टअप क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयक मार्फत् सरकारले छरितो खरिद प्रक्रियाका लागि 'ई-मार्केटप्लेस' को नयाँ अवधारणा प्रस्ताव गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसका लागि छुट्टै विद्युतीय प्रणाली तयार गरी सञ्चालन गर्नेछ । उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ताले यस प्रणालीमा आफ्ना सामानको मूल्यसहित विवरण अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । सूचीकृत मालसामान सरकारी निकायले तोकिएको सीमासम्म विना झन्झट सोझै किन्न सक्नेछन् ।
सूचना प्रविधि खरिदमा छुट्टै कार्यविधि
विधेयकले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विशेष प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर छुट्टै खरिद व्यवस्था गरेको छ । सूचना प्रविधिका सामान खरिद गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छुट्टै कार्यविधि लागु हुने छ। यसले लागत अनुमान, बोलपत्रदाताको योग्यता र खरिद सम्झौता जस्ता विषयलाई निकै लचिलो बनाउनेछ ।
पत्रिकामा सूचना छाप्न नपर्ने
यसअघि बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने कडा प्रावधान थियो । तर अब विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) प्रयोग गरेमा पत्रिकामा सूचना छाप्न अनिवार्य हुनेछैन ।
यस्तो खरिद सूचना सम्बन्धित निकाय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राखे पुग्नेछ ।
बोलपत्र फाराम दस्तुर नलाग्ने
डिजिटल प्रणालीलाई थप प्रोत्साहन गर्न विधेयकले अनलाइन बोलपत्रमा कागजात दस्तुर छुट दिएको छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीबाट बोलपत्र आह्वान भएको अवस्थामा बोलपत्रदातालाई अब अतिरिक्त दस्तुर लाग्ने छैन ।
स्वदेशी उत्पादनलाई बाध्यात्मक प्राथमिकता
नेपाली प्रविधि कम्पनी र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न स्वदेशी मालसामानलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिइनेछ । यसका लागि स्वदेशी श्रम प्रयोग गरी कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको उत्पादनलाई स्वदेशी मानिनेछ ।
सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस्ता स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने कुरा कागजातमा खुलाउनुपर्नेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १४, २०८३ १३:१९
