केन्द्रियस्तरमा विकास गरे पुग्ने भएपनि कार्यालयपिच्छे सफ्टवेयर बनाएर खर्च बढाउँदै सरकार

काठमाडौं । अनलाइन सेवा तथा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको अनावश्यक व्ययभार बढाएको पाइएको छ । कार्यालयपिच्छे सफ्टवेयर खरिद गर्ने कार्यले गर्दा यस्तो समस्या देखिएको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूबाट प्रवाह हुने सबै सेवाहरूलाई सर्वसुलभ, भरपर्दो, विश्वसनीय र मितव्ययी बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोगमा जोड दिनुका साथै निकायगत सूचना आदानप्रदान एवम् उपयोग गर्न सकिने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने सुझाव समेत महालेखाले दिएको छ ।

जसका लागि कार्यालयपिच्छे सफ्टवेयर खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । “कार्य सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन निकायका कार्य प्रकृतिअनुरूप आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर केन्द्रिय निकायले विकास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएकोछ ।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा अङ्गीकार गरी आर्थिक विकास र सेवा प्रवाहका समग्र पक्षमा सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी छिटोछरितो सेवा प्रवाह गरी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन सकिने अवसर रहेको छ । यसका लागि विद्युतीय हस्ताक्षर सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन र सूचना प्रविधि व्यवस्थालाई सुरक्षित गर्न साइबर सुरक्षाको व्यवस्था र अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव समेत प्रतिवेदनले दिएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू