राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे बनाउने नाममा कसले कुम्ल्यायो राज्यको झण्डै २५ करोड ?

काठमाडौं । पेमेन्ट गेट-वे बनाउने नाममा राज्यको झण्डै २५ करोड रुपैयाँ झ्वाम पारिएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत गेट-वे स्थापना र सञ्चालनको कार्य सम्पन्न गर्न भन्दै खरिद सम्झौता गरी ९४ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको परियोजना नै गुमनाम पारिएको हो ।

सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका २०७८ मा सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यहरूलाई एउटै विद्युतीय प्रणालीमार्फत सरल र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सरकारी निकाय सञ्चालन सम्बन्धी एकीकृत विद्युतीय प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसै अनुसार मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेट-वे स्थापना गर्ने भनिएको थियो । त्यसका लागि २९ असार २०७५ भित्र कार्य सम्पन्न गर्न भन्दै १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको  थियो ।

त्यसमध्ये हालसम्म १८ लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर (करिब २५ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी भइसकेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख छ ।

"सम्झौता भएको करिब पाँच वर्ष बितिसकेको र सम्झौता अङ्कको ९३.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको अवस्थामा समेत गेट-वे प्रयोगमा आएको छैन," सारांश प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ३०, २०७९ १७:३५

टिप्पणीहरू