'छलफल'मै सीमित हुँदा सञ्चार मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कानूनी मस्यौदाको चाङ
साउन १६, २०८० ११:६
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत अगाडि बढाइएका अधिकांश विधेयक तथा नियमावली छलफलमै अल्झिएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को चौथो चौमासिक (वैशाखदेखि असार) को मन्त्रालय सम्बद्ध अद्यावधिक सूचना विवरणबाट यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा पेश भई फिर्ता आएकोमा हाल सूचना प्रविधि विभागबाट सुझावसहित प्राप्त भएको र मन्त्रालयमा छलफलका क्रममा रहेको छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक, चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक र हुलाक सेवा विधेयक समेत मन्त्रालयमै छलफलको नाममा रुमिल्लिएका छन् ।
यसैगरी लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको दूरसञ्चार विधेयकले पनि अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । मन्त्रालयमै तयार भएको उक्त विधेयक मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै विवादमा आएपछि त्यसलाई पुनः प्रतिक्रियाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पठाइएको थियो ।
उक्त विधेयकका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट कानून तर्जुमाको सहमति प्राप्त भएको जनाउँदै मन्त्रालयले सो विधेयक समेत छलफलका क्रममा रहेको उल्लेख गरेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली समेत मन्त्रालयले लामो समयदेखि टुङ्ग्याउन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भए पनि अझै मन्त्रालयमा छलफलको नाममा उक्त नियमावली मस्यौदा थन्किएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको संशोधनका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भए पनि मन्त्रालयकै छलफलमा राखिएको छ ।
साइबर सुरक्षा विधेयक र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली (१२ औँ संशोधन) पनि मन्त्रालयको छलफलमा सीमित रहेका छन् । यस बाहेक हुलाक सेवा नियमावली कानून मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको र विज्ञापन नियमावली संशोधन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १६, २०८० ११:६
