close

राज्यलाई राजस्व नतिर्नेमा क्लासिक टेक, सुबिसु, ब्रोडलिंक, मर्कन्टाइल गरी ४८ इन्टरनेट कम्पनी

टेकपाना टेकपाना

साउन २५, २०८० १०:२५

राज्यलाई राजस्व नतिर्नेमा क्लासिक टेक, सुबिसु, ब्रोडलिंक, मर्कन्टाइल गरी ४८ इन्टरनेट कम्पनी

काठमाडौं । क्लासिक टेक, सुबिसु, ब्रोडलिङ्क, मर्कन्टाइलसहित ४८ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले २०७८/०७९ मा बुझाउनु पर्ने कूल आम्दानीको छ प्रतिशत कर नबुझाएको पाइएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बुधवार एक सूचना प्रकाशित गर्दै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको रकम नबुझाउने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार नियामक प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्यस्तो सेवा सञ्चालन गरे वापत हरेक वर्षको आफ्नो कूल आम्दानीको चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम सरकारी खातामा जम्मा गर्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्थात पुस मसान्तभित्र उक्त रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर २०७८/०७९ को रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम पुस २०७९ मा बुझाइसक्नु पर्ने अन्तिम म्याद रहेको भए पनि विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालसम्म नबुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

"प्राधिकरणबाट पटक पटक ताकेता गर्दा समेत हालसम्ममा दाखिला गरेको नपाइएको हुँदा नियमानुसार नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम यही २०८० साउन मसान्तभित्र सेवा प्रदायकको नाम र आर्थिक वर्ष समेत स्पष्ट खुल्ने गरी तोकिएको बैंक खातामा थप दस्तुर सहित दाखिला गरी सोको सक्कलै भौचर संलग्न गरी पेस गर्नु हुन जानकारी गराइन्छ," नियामकले भनेको छ ।

निर्धारित समयभित्र रकम दाखिला नगरेमा नियमानुसार हदैसम्मको कारबाही अगाडि बढाइने ब्यहोरा समेत स्पष्ट पारिएको छ । यसरी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापतको रकम नबुझाउने सेवा प्रदायकहरूमा क्लासिक टेक, सुबिसु केबल नेट, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन्स जस्ता नाम चलेका सेवा प्रदायक समेत रहेका छन् ।

त्यसबाहेक नेट म्याक्स टेक्नोलोजिज, लुप नेट सोलुसन्स, मेगा केबल नेट, डिभाइन स्ट्रिम नेटवर्क, चेरी वर्ल्ड कम्युनिकेसन लगायत रहेका छन् ।

 

स्रोतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २५, २०८० १७:११