१७ इन्टरनेट प्रदायकलाई प्राधिकरणको अन्तिम चेतावनी, १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिए लाइसेन्स खारेज

जेठ ५, २०८३ १०:१५

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको रकम र लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण नबुझाउने १७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू (आईएसपी) लाई अन्तिम चेतावनी दिएको छ । मङ्गलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले ती कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र आधिकारिक सफाइ (स्पष्टीकरण) पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार यी सेवा प्रदायकहरूले विगत केही आर्थिक वर्षदेखि नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएका छैनन् भने प्राधिकरणको सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । यसअघि पटक–पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गर्दा पनि उनीहरूले आफ्नो दायित्व पुरा नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यी कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि हालसम्मको विभिन्न अवधिको वित्तीय विवरण, रोयल्टी र आरटीडीएफ रकम बुझाउन बाँकी छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनी यो अन्तिम मौका प्रदान गरिएको हो । तोकिएको १५ दिनको समयभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा पेस गरिएको सफाइ चित्तबुझ्दो नभएमा नियमानुसार अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।

यस्ता छन् लाइसेन्स खारेज हुनसक्ने आईएसपी

१. बेनी कम्युनिकेसन प्रालि

२. ब्रोडब्याण्ड सोलुसन्स प्रालि

३. बिग मर्स्याङ्दी नेट प्रालि

४. डिभाइन स्ट्रीम नेटवर्क प्रालि

५. क्लिन नेटवर्क प्रालि

६. जीआरएस लिङ्क इन्टरनेट सर्भिस प्रालि,

७. कालिका नेट प्रालि

८. कश्मिक नेट प्रालि

९. डाइरेक्ट मिडिया प्रालि

१०. क्षिरेश्वर नेटवर्क प्रालि

११. मेट्रोलिङ्क बिजनेस प्रालि