कानून संशोधन गरी एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन आवश्यक नियमकानून संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकाे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मङ्गलवार बसेको समितिकाे बैठकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानून र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

उक्त समितिले नेपाल सरकारबाट बनाइएको 'एनसेलको शेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समिति- २०८०' को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर / गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरी यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।

एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद-बिक्री गर्दा खरिदकर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न समितिले अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसका साथै समितिले अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्न पत्र लेख्ने निर्णय समेत गरेकाे छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: पुस ३, २०८० १५:४७

टिप्पणीहरू