भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्यौट सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने
साउन ११, २०८१ १३:५३
काठमाडौं । भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यस्ता संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन् ।
मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पारिने बताइएको छ । साथै, केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा नयाँ प्रारूप तयार पार्ने कार्य अघि बढाउने भएको छ ।
भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरूबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन र ती संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
यस व्यवस्थाले भुक्तानी प्रणालीमा सुधार ल्याउने र सेवाप्रदायक संस्थाहरूको पारदर्शिता तथा सुशासन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ११, २०८१ १४:९
