प्रविधि क्षेत्रका पुराना सबै कानुन खारेज गरिन्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौ । सूचना तथ सञ्चार प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन पुराना ऐन, कानुन र नीति खारेज गरेर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बेला आएको बताएका छन् । शुक्रबार क्यान महासंघले आयोजना गरेको ‘बीटूबी समिट २०२४’ मा बोल्दै प्रविधि क्षेत्रमा रहेका सबै पुराना नीति खारेज गरेर नयाँ नीति एक वर्षभित्रै बनाउने बताए ।

उनले भने, “सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रमा पञ्चायतदेखिकै ऐन कानुन र नीतिले अहिलेसम्म शासन गरिरहेको छ । तर देशमा ठुल्ठुला परिवर्तनहरू भइसके पनि नीति र कानुनहरू परिवर्तन भएका छैनन्, अ म त्यो ऐन कानुन र नीति नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छु ।” उनले ब्रोडकास्टिङ ऐन र नीति अहिले पनि पञ्चायतकालकै रहेको भन्दै यसमा नयाँ जनादेश अनुसार बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

उनले सूचना प्रविधि नीति तथा विधेयक बनाउन खुलेर सुझाव दिन सबैसँग आग्रह गरे । उनले मन्त्रालयले नीति कानुनमा क्यान महासंघ, एफएनसीसीआई, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, प्रविधिका विज्ञलगायतसँग छलफल गरेर मात्रै नीति र कानुन बनाउनेतर्फ लाग्ने बताए ।

यस्तै, क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजित पोदारले सरकारले ल्यापटप र नोटप्याडमा लगाएको ५ प्रतिशतको अन्तःशुल्कबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “अहिले सरकार डिजिटल नेपालको कुरा गरिरहेको छ । तर विद्यार्थी र देशका सबै स्कुलमा अत्यावश्यक स्मार्टबोर्ड, ल्यापटप र नोटप्याडमा ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाएको छ । यसले त झन चोरी बढाउने देखिन्छ । त्यसकारण यसबारे सरकारले पुनर्विचार गरी हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाली युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्टार्टअप कोष बनाउनु पर्ने बताए ।

उनले भने, “निजी क्षेत्र सधैं सरकारसँग सहकार्य गरेर युवा पलायन रोक्न तयार छ । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर युवा स्टार्टअप कोष खडा गरौं र उठ्न नसकेका कम्पनीलाई केही भए पनि सहयोग गरौं ।” उनले यसका लागि एफएनसीसीआई १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार रहेको बताए ।

“नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ युवाहरूलाई सघाउन र विदेश पलायन हुनबाट रोक्न १० अर्बको पब्लिक लिमिटेड बनाउन तयार छ । यसका लागि हामी नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड बनाउने प्रयासमा छौं,' उनले भने, 'सरकारले यसमा साथ दिए हामी युवाहरूले सुरू गरेको नयाँ स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न सक्षम हुन्छौं ।”

क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल नेपाल बनाउन प्रविधिमैत्री कानुन, डिजिटल साक्षरता, फिनटेकको सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “प्रविधिलाई पहुँचमा पुर्‍याउन र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नीति कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । फिनटेकलगायतका प्रविधिलाई थप सुदृढीकरण गर्नु आवश्यक छ ।”

यस्तै, क्यान महासंघका संस्थापक अध्यक्ष विमल कुमार शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि बुझ्‍ने उच्च स्तरीय आयोग बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।

“अहिले सूचना प्रविधिमा काम पूरा गर्ने प्रवृत्ति खासै छैन । कुनै पनि काम पूरा तरिकाले हुनै पाएको छैन । सचिवहरू फेरिए, मन्त्रीहरू फेरिए । तर प्रविधि क्षेत्रमा ठोस रूपमा कुनै पनि काम भएन,” उनले भने, “अब नयाँ मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, हामी आशा छ, तपाईंले पहिलाको जस्तै एउटा सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोग बनाऔं र काम गरौं । हामी सुझाव दिन तयार छौं ।”

यता, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले प्रविधिको गुणस्तरीयतामाथि नै प्रश्न उठेको र आम उपभोक्ताले समस्या बेहोरिरहेको बताए । उनले भने, “अहिले पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कलकारखाना, सरकारी कार्यालयकै वेबसाइटबाट सेवाग्राहीले सूचना पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यति मात्रै नभएर मोबाइल बैंकिङमा पनि समस्या देखिन्छ । गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिन सकेको छैन ।” सरकारले सूचना तथा प्रविधि शिक्षालाई गाउँगाउँ थप सुदृढ गर्न जरूरी देखिएको उनको भनाइ थियो ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १३, २०८१ १५:२७

टिप्पणीहरू