स्मार्टफोनमा आफ्ना सरकारी एप प्रि-इन्स्टल गरेर बजारमा ल्याउन भारतको प्रस्ताव

काठमाडौं । भारत सरकारले स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूसँग सरकारी एपहरू प्रि-इन्स्टल गरेर बजारमा ल्याउन प्रस्ताव अघि सारेको छ । देशभर डिजिटल सेवाको पहुँचलाई विस्तार गर्न भन्दै छिमेकी देशले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । 

सरकारद्वारा विकास गरिएका एपहरू र सरकारको जीओभी डट इन (GOV.in) एप भारतमा खरिद-बिक्री हुने मोबाइलमा पहिले नै डाउनलोड हुने व्यवस्था गर्न त्यहाँको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको इन्डिया टुडेले जनाएको छ । समाचार अनुसार गुगल, एप्पल र अन्य मोबाइल फोन निर्माता कम्पनीहरूसँग भारतीय प्रयोगकर्ताहरूलाई सरकारी एपहरूमा सिधा पहुँच दिन आग्रह गरिएको छ ।

सरकारी एपहरू आधिकारिक एप स्टोरबाहेक अन्य स्थानबाट डाउनलोड गर्दा सुरक्षा चेतावनी नदिई डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा यस्तो व्यवस्था पालना गर्न बाध्य पार्ने नीतिगत व्यवस्थामा पनि भारत सरकारले विचार गरिरहेको बताइएको छ । यो प्रस्ताव विश्वका प्रविधि कम्पनीहरूमाथि आफ्नो नियामकीय नियन्त्रण विस्तार गर्ने भारत सरकारको पहलको रूपमा पनि हेरिएको छ ।

हाल आईफोनको कूल बजारमध्ये १४ प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगट्ने दाबी गरिन्छ । त्यस्तै गुगलको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमका ७० करोडभन्दा बढी स्मार्टफोन भारतमा प्रयोग हुने गरेको बताइन्छ ।

भारतको पछिल्लो प्रस्तावमा एप्पल र गुगल दुवैले सहमति जनाएका छैनन् । यसअघि सन् २०२१ मा रुसले पनि यस्तै माग गर्दा एप्पलले आफ्ना डिभाइस सेटअपको क्रममा प्रयोगकर्ताहरूलाई सरकार-अनुमोदित एपहरू इन्स्टल गर्न प्रोम्प्ट देखाएको थियो । यद्यपि एप्पलको प्रि-इन्स्टल सफ्टवेयरमा गरिने नियन्त्रणभन्दा उक्त कदम भिन्न रहेको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: माघ १५, २०८१ १०:४०

टिप्पणीहरू