खोरमा जानुपर्ने भए कलम किन चलाउने भनेर प्राधिकरणका सबै कर्मचारीहरू डराएर बसेः सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सबै कर्मचारीहरू त्रसित अवस्थामा रहेको बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि ११ जना अधिकृतहरू निलम्बनमा परेको र सोही विषयले बाँकी कर्मचारीहरू पनि कलम चलाउन डराउने परिस्थिति रहेको उनले उल्लेख गरे । 

मङ्गलबार प्राधिकरणको २७ औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसको प्रभाव मन्त्रालय तथा प्राधिकरणको पूँजीगत खर्च तथा प्रगतिमा समेत परेको बताए । “अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यहाँ (प्राधिकरण) भित्र तलमाथि भयो भनेर मुद्दा दायर गरेपछि हाम्रा ११ जना अफिसरहरू अहिले पनि निलम्बनमा छन् । यो त एउटा सानो संस्था हो । १५ सय, दुई हजार, चार हजार, पाँच हजार कर्मचारी भएको संस्था होइन यो,” मन्त्री गुरुङले भने । 

१०० जना पनि कर्मचारी नभएको ठाउँमा ११ जना अधिकृतहरू निलम्बनमा परेपछि नियामकको काममा अप्ठेरो पारेको उनको भनाई थियो । उनले अगाडि भने, “पुँजीगत खर्च नहुने कारण एउटा त्यो पनि थियो । अर्को कुरा त्यहाँ भित्र एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास पनि रह्यो । कलम चलाउने बित्तिकै हामी खोरमा जानुपर्ने भए किन कलम चलाउने भनेर सबै डराएर बसेका थिए । त्यसबाट माथि उठाउन पनि सकेनौँ । माथि उठाउने हाम्रो प्रयास पनि भएको जस्तो लाग्दैन । अब हुनु पर्छ ।”

प्रशासनमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दे मन्त्री गुरुङले प्रशासन प्रभावकारी रूपमा चल्नुपर्नेमा जोड दिए । यसमा बोर्ड सदस्यको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा अवगत गराउँदै उनले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समयमै लिएर काममा जुट्न समेत उनको आग्रह थियो । 

त्यस्तै मन्त्री गुरुङले अहिले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा नियमावलीको राज चलिरहेको समेत उल्लेख गरे । “हामीले क्याबिनेटमा धेरै कुरा छलफल गरेर यो नियम विनियमले राज गर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ,” उनले भने । 

ऐनमा नभएको कुरा नियमावली वा विनियमावलीलाई समातेर गर्न नमिल्ने मन्त्री गुरुङको तर्क थियो । “ज्यानले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले ज्यानलाई हल्लाउने ? ज्यानले पुच्छर हल्लाउने हुनु पर्‍यो,” उनले भने ।

उनले अगाडि भने, “नियमावली विनियमावली ऐन कानुन अनुसार बनाउनु पर्‍यो । कानुन अनुसार चल्नु पर्‍यो । ऐनसँग बाझिन्छ भने त्यस्तो नियमावली विनियमावली अवैध हो । संविधानसँग बाझिने गरेर ऐन कानुन बनाउन पाइँदैन । कानुनसँग बाझिने गरेर नियमावली बनाउन पाइँदैन ।”

पछिल्लो अध्यावधिक: फागुन २१, २०८१ १९:१६

टिप्पणीहरू