काठमाडौँ । सरकारले अवैध मोबाइल सेट आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउन आईएमईआई दर्ता अनिवार्य गर्ने भएको छ । बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मोबाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आईएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।
योसँगै उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिने, सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिनेछ, ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तार गरिने समेत बताए ।
“देशभर फोरजी सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका र ठूला सहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरुवात गरिनेछ,” उनले भने ।