राइड शेयरिङको विरोधमा आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी र सरकारबिच दोस्रो चरणको वार्ता हुँदै

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ सम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गर्न संघीय सरकारले समिति गठन गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकाय र व्यवसायीबिच भएको छलफलमा वार्ता समिति गठन गर्ने र आजै दोस्रो चरणको वार्ता गर्ने सहमति जुटेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पन्थको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा सरकारको तर्फबाट सात र व्यवसायीको तर्फबाट चार जना सदस्य रहने छन् ।

सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूसँग संवादमार्फत समस्याको समाधान खोज्न समिति बनाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको ‘राइड शेयरिङ सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी नियमावली २०८२’ खारेज गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् । सातै प्रदेशमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारी सरह यात्रु ओसार्न दिने तयारी गरिएको र संघीय सवारी ऐनसँग बाझिने किसिमले नियम बनाइएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १९, २०८२ १६:७

टिप्पणीहरू