संसदलाई झूटा कथा सिर्जना गरी सोसल मिडिया कन्टेन्टको थलो बनाउन खोजिएको ओलीको आरोप
साउन २९, २०८२ ८:३२
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई झूटा कथा सिर्जना गरेर सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित बहसभन्दा पनि अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे ।
“देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नुपर्ने यस सम्मानित सदनलाई झूटा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले यस्ता कपटी बहसले देशको समृद्धिका लागि नभई युवाहरूलाई गाली, निन्दा र आरोपको कन्टेन्ट उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजित पार्ने नियत राखेको आरोप लगाए ।
विशेषगरी सहकारी हिनामिना र न्यायालयमा चलेका मुद्दामाथिको राजनीतिकरणप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । स्वतन्त्र न्यायालयमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को भाष्य बनाउने प्रयासले भीडद्वारा न्यायको हत्या गर्न खोजेको उनको भनाइ थियो ।
देशको विकास र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सुरु गरेका विभिन्न अनलाइन सेवा, डिजिटल पूर्वाधार तथा नागरिक सुविधाका कार्यक्रमहरूको फेहरिस्त सदनमा प्रस्तुत गरे । सरकारले फेसलेस सेवा विस्तार गर्दै सुशासन अभिबृद्धि र सार्वजनिक सेवामा छरितोपन ल्याएको उनको दाबी थियो ।
नागरिक एपमा आवद्ध सरकारी सेवाको संख्या गत वर्ष ६२ बाट बढेर हाल ६५ पुगेको उनले जानकारी दिए । “करिब साढे पाँच लाख प्रयोगकर्ताले यो एप प्रयोग गरिरहेका छन् । सवारी लाइसेन्सको डिजिटल कार्ड हेर्न र सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवाना समेत नागरिक एपबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरिएको छ,” उनले भने ।
त्यस्तै राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नागरिकको संख्या गत वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतले बढेर ७५ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिँदै उनले राहदानी विभाग, सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, यातायात व्यवस्था विभाग लगायत विभिन्न सेवालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्दै लगिएको उनले बताए ।
कम्पनी रजिस्ट्रेसनको सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइएको र ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए । “कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका लागि अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको छ । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयहरूमा क्रमशः ल्याण्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम र नेपाल ल्याण्ड इन्फर्मेसन सिस्टम पूर्ण रूपमा लागू गरी अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिएको छ । फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि व्यावसायिक रणनीतिसहितको अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको र छिट्टै यो सेवा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छ,” उनले भने ।
एकीकृत एसएमएस गेटवे सेवामार्फत १२५ निकायले चार करोडभन्दा बढी एसएमएस पठाइसकेको उनले जानकारी दिए । “अभिलेख डिजिटाइजेसनको संख्या गत वर्षको ६ लाखबाट बढेर १२ लाख पुगेको छ । अप्टिकल फाइवर विस्तार तीन हजार १५९ किमि पुगेको छ भने फोरजी सेवाको पहुँच करिब ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ,” उनले थपे ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २९, २०८२ ८:४५
