ओलीको प्रश्न- ‘अदालतको आदेश मानेर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्दा सञ्चारमन्त्री कसरी अपराधी भए ?’

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल नियमन र प्रतिबन्धको निर्णयलाई लिएर तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकारले अदालतको आदेश र विद्यमान कानुनको पालना गराउँदा मानव अधिकार उल्लङ्घनको दोषी ठहर गरिनु न्यायसंगत नभएको टिप्पणी गरे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन र सिफारिसप्रति लक्षित गर्दै उनले आयोगको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाए ।

‘अदालतको आदेश पालना गर्नु मन्त्रीको अपराध हो ?’

अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न दिएको आदेशका आधारमा सरकारले काम गरेको जिकिरे गरे । उनले भने, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर भन्यो । अदालतको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्थ्यो र गर्यो । सरकारले कसैलाई प्रतिबन्ध लगाएको होइन, बरु यहाँ व्यापार गर्ने भए दर्ता हुनुपर्छ र कानुन मान्नुपर्छ भनेको हो ।”

डेढ वर्षसम्म दर्ताका लागि समय दिँदा पनि कम्पनीहरूले अटेर गरेको र राष्ट्रको अपमान हुने गरी पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले थपे, “डेढ वर्षसम्म मानिएन, पत्राचार गर्दा राष्ट्रको अपमान गरेर प्रत्युत्तर पठाइयो । अनि अदालतको आदेश र सरकारको काम कर्तव्यअनुसार दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा सञ्चारमन्त्री कसरी अपराधी भए ?”

मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमाथि प्रश्न 

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री (आफू), गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई समेत फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न र त्यसका लागि पश्चातदर्शी कानुन बनाउन दिएको सुझावलाई ओलीले आश्चर्यजनक बताए ।

“कानुनले कारबाही गर्न मिल्दैन रे, तर भूतप्रभावी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर भनिएको छ,” ओलीले प्रश्न गरे, “नेपालको संविधान विपरीतको कानुन बनाएर, कानुनले कारबाही गर्न नमिल्ने ठाउँमा कारबाही गरी छाड्नु पर्छ भन्नु कस्तो मानव अधिकार हो ?”

उनले आयोगको प्रतिवेदनमा राजनीतिक गन्ध आएको संकेत गर्दै भने, “पहिले एउटा मान्छे (कार्की आयोग) तोकियो, उसलाई जसरी पनि फसाउने भनियो र त्यसका लागि अहिले सञ्चारमन्त्रीलाई मानवता विरोधी र अपराधी बनाउन खोजिएको छ । अमेरिकी कम्पनीले चलाएको सामाजिक सञ्जालमाथि अदालतको आदेशअनुसार नियमन गर्दा कसरी मानव अधिकार उल्लङ्घन भयो ?”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी संक्षिप्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएको र त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै आन्दोलनलाई थप उग्र बनाएको ठहर गरेको छ । आयोगले गुरुङसहित तत्कालीन नेतृत्वलाई ६ महिना कैद, जरिवाना र पाँच वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

२०८२ भदौमा सरकारले फेसबुक, टिकटक, एक्सलगायतका २६ ओटा प्लेटफर्म बन्द गरेपछि देशव्यापी युवा आन्दोलन चर्किएको थियो, जसमा ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २०, २०८३ १५:०

टिप्पणीहरू