सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले नेपालमा इन्टरनेट महँगिने, सेवा प्रदायकको लागत ५ गुणासम्म बढ्ने चेतावनी

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाए इन्टरनेटको लागत पाँच गुणासम्म महँगिन सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) र ओपन डीएनएस प्रयोग अत्यधिक बढेर ब्यान्डविथले चाप नधान्ने भएकाले थप अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयात गर्नुपर्ने भएकाले मूल्य बढ्ने उनीहरूको मत छ । 

यसअघि सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा केही दिनलाई घटेको ब्यान्डविथ खपत पुरानै अवस्थामा उक्लिएको थियो । टिकटक प्रयोग गर्न सरकारले स्थानीय रुटमा बन्देज लगाएपछि प्रयोगकर्ताहरूले अत्यधिक भीपीएन प्रयोग गरेका थिए । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खपत बढ्न पुगेको थियो । यसबाट सेवा प्रदायकहरूले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो ।  

टेलिकम कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गर्दै छुट्टै डेटा प्याकेज सार्वजनिक गरेकाले प्रतिबन्ध लागेको खण्डमा ती सबै काम नलाग्ने हुन्छन् । ब्यान्डविथको चाप धान्न अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ थप किन्नु परे अहिलेको भन्दा मूल्य दोब्बर पुग्न सक्ने सेवा प्रदायकहरूको चेतावनी छ । 

टेलिकम कम्पनीका अधिकांश ग्राहकले सबैभन्दा धेरै चलाउने सामाजिक सञ्जालमा फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायत पर्छन् । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुली सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागे इन्टरनेटको मूल्य बढ्न सक्ने बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल बन्द गरे सेवाग्राहीहरूले भीपीएन वा ओपन डीएनएस अत्यधिक प्रयोग गर्ने निश्चित भएको भन्दै त्यसले सेवा प्रदायकहरूको आयात गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा अत्यधिक चाप पर्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ थप्नु पर्दा लागत बढ्ने पराजुलीको भनाइ छ ।

“सबैको हातहातमा स्मार्टफोन छ । भीपीएन इन्स्टल गर्न धेरैले जानेका छन् । ओपन डीएनएस चलाउन सक्ने भइसकेका छन् । टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा धेरैले यो विधि सकिसकेका छन् । अब फेरि सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हो भने त्यो नियती फेरि दोहोरिने निश्चित छ । भीपीएन प्रयोग गर्दा लोकेसन नेपालभन्दा बाहिर हुन्छ । हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । जसका कारण सेवा प्रदायकहरूसँग अहिले भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथले पुग्दैन । स्थानीय सर्भरबाट कन्टेन्ट हेर्न पाएको पो कम ब्यान्डविथ खपत हुन्थ्यो । अनि लागत बढी परिहाल्छ,” सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष समेत रहेका पराजुलीले भने । 

अहिले इन्टरनेट, मर्मतसम्भार खर्च, दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगायतका लागत मिलाएर मासिक एक हजार रूपैयाँमा इन्टरनेट चलाउन पाइन्थ्यो भने अब इन्टरनेटको मूल्य मात्रै एक हजार रुपैयाँ पुग्न सक्ने पराजुलीले बताए ।  

त्यसैगरी, नेपाल टेलिकमका वरिष्ठ इन्जिनियर रविन कासुलाले सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाए ठुलो मात्रामा भित्रिने इन्टरनेटको चाप लोकल क्याश सर्भरबाट नभएर उल्टै भीपीएन प्रयोग बढेर अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ किनेर व्यवस्थापन गर्नुपरे सेवा प्रदायकहरूको आम्दानीमा ठुलो असर पर्ने बताउँछन् । वित्तीयरुपमा ठुलो असरबाट जोगिन सेवा प्रदायकहरूले डेटा वा इन्टरनेटको मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने तर्फ उनले सचेत रहन आग्रह गरे ।

“हाम्रो अधिकतम ग्राहक फेसबुक र युट्युब प्रयोग गर्नेछन् । त्यसपछि टिकटक प्रयोगकर्ता छन् । टेलिकमको कुल डेटा ब्यान्डविथ खपतको ४० प्रतिशत हिस्सा फेसबुक प्रयोगकर्ताले उपयोग गर्छन् । सरकारले फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगायो भने त यत्रो मात्राको ब्यान्डविथ लोकल क्याशबाट नभएर भीपीएन प्रयोग बढेर अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ किनेर व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो भने टेलिकमको आम्दानीमा ठुलो असर पर्छ । सामान्य ग्राहकलाई जुन दरमा हामीले प्याकेज बेचिरहेका छौँ त्यो त दिन सक्दैनौँ,” कासुलाले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको मूल्य कतै न कतैबाट उठाउनुपर्ने दबाबमा सेवा प्रदायक पर्न सक्छन् । भोलि अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा चाप पर्ने अवस्था आयो भने त्यसले फेसबुकबाहेकका अरू सेवामा पनि अप्रत्यक्ष असर पर्छ । जसका कारण इन्टरनेट महँगो पर्न सक्छ । 

त्यसैगरी, टेलिकमले सामाजिक सञ्जाललाई लक्षित गरेर छुट्टै डेटा प्याकेजहरू बनाएको छ । आम्दानीका हिसाबले प्रतिबन्ध लाग्यो भने त ती प्याकेज काम नलाग्ने हुन्छन् । त्यस्ता प्याकेज त अवैध हुने भए । अहिलेजस्तो कम मूल्यमा पाइरहेको डेटा प्याकेजको मूल्य बढ्न सक्छ । हामी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किंदैछौँ । थप अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ किन्नुपर्‍यो भने अहिलेको मूल्यभन्दा दोब्बर खर्च गर्नुपर्ने सक्छ ।  

त्यसैगरी, वर्ल्डलिंकका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत समिन जन थिङले पनि इन्टरनेटको मूल्य महँगो पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । 

“आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथमा सेवा प्रदायकहरूले जति खर्च गरिरहेका छन्, त्यो बढेर दोब्बोर भयो भने त सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्ने भनेको त उपभोक्ता मूल्यबाटै हो,” थिङले भने । 

पछिल्लो अध्यावधिक: भदौ १८, २०८२ २२:३७

टिप्पणीहरू