सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई अपाङ्गता अभियन्ताको खुला पत्र
कात्तिक १९, २०८२ १८:३८
माननीय मन्त्री ज्यू, जगदीश खरेल
सर्वप्रथम, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा तपाईँको नियुक्तिमा हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु । देशको चौथो अङ्ग, पत्रकारिता र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तपाईँको योगदान र पहललाई जनताले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । अब तपाईँको नेतृत्वमा डिजिटल पहुँचयुक्तता र समावेशितामा नयाँ मानक स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आजको विश्व अत्याधुनिक प्रविधि र सूचनाको व्यवस्थापनले स-साना गाउँदेखि ठुला सहरसम्म सबैलाई एकबद्ध गरेको छ । अधिकांश सार्वजनिक सूचना, सेवा र सामग्री डिजिटल ढाँचामा उपलब्ध छन् । तर दुर्भाग्यवश, यी सामग्री सबै नागरिक, विशेष गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज र पहुँचयोग्य छैनन् ।
नेपालमा सरकारी डिजिटल सामग्रीमा युनिकोडको सट्टा प्रीति फन्टको प्रयोग प्रचलित रहँदा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सूचनाको पहुँचमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् । फोटो वा ग्राफिक ढाँचामा प्रस्तुत गरिएका सामग्रीले समेत उनीहरूको पहुँचमा बाधा पुर्याइरहेको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले अनुभव गरेका चुनौतीहरूलाई व्यक्त गर्दै भन्न चाहन्छुः सरकारी सूचनाहरूलाई बेवास्ता गरेर जीवन चल्दैन । पहुँच योग्य बनाइयो भने मात्र हामी हाम्रो दैनिक जीवन सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्छौँ । अहिलेका सूचनाहरूले हामी अपाङ्गता भएका समुदायका लागि कठिनाइ थपेका छन् । यस प्रकारको अवरोधले दैनिक जीवनको सङ्घर्ष अझ गहिरो बनाएको छ ।
एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र चुनौतीहरू
पहिले सरकारी वेबसाइटहरू एकीकृत प्रणाली बिना चलाइँदा, केही साइटहरू पहुँचयुक्त थिए भने केही बिल्कुलै पहुँच विहीन । यस अवस्थालाई सुधार गर्न सूचना प्रविधि विभागले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटलाई एकीकृत बनाउने प्रणाली विकास गरेको छ ।
यसले सरकारी निकायहरूलाई छुट्टाछुट्टै वेबसाइट निर्माण नगरी, उपलब्ध कर्मचारीमार्फत वेबसाइट निर्माण तथा सूचना प्रकाशन सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ । तर एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ प्रविधि र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू (जस्तै: JavaScript) प्रयोग हुँदा पहुँचयुक्तता ध्यानमा नराखिएको खण्डमा, सबै सरकारी वेबसाइट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सूचनाको पहुँचमा बाधक बन्ने प्रस्ट छ ।
यसकारण निम्न आवश्यक सुधारसहित वेबसाइटको एकरूपता कायम गर्ने तर्फ माननीय मन्त्री ज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक छ ।
१. सबै सरकारी वेबसाइट WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) अनुसार बनाइयोस् ।
२. सबै डिजिटल सामग्री नेपाली युनिकोड फन्टमा (doc, txt, HTML) ढाँचामा प्रकाशित गरियोस् ।
३. अडियो र भिडिओ सामग्रीमा क्याप्सन, साङ्केतिक भाषा र ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराइयोस् ।
४. डाउनलोड हुने फाइलहरूको नाम स्पष्ट र वास्तविक राखियोस् ।
५. वेबसाइट किबोर्डमार्फत सञ्चालन योग्य बनाइयोस् ।
६. न्यून दृष्टियुक्त व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनमा पर्याप्त कलर कन्ट्रास्ट सुनिश्चित गरियोस् ।
७. वेबसाइट र डकुमेन्टहरूमा हेडिङ तहहरू तार्किक र अर्थपूर्ण बनाइयोस् ।
८. सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कर्मचारीलाई डिजिटल पहुँचयुक्ततामा क्षमता विकास तालिम प्रदान गरियोस् ।
९. नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा खटिएका साङ्केतिक भाषाका दोभासेहरूलाई उपयोग गर्दै मन्त्री परिषद्का निर्णय र महत्त्वपूर्ण सूचना सार्वजनिक कार्यक्रम साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गरियोस् ।
हामी आग्रह गर्दछौँ कि सरकारी सचिवहरूलाई युनिकोड प्रयोगमा बाध्य गरियोस् र मन्त्री परिषद्बाट यसको नैतिक र कानुनी निर्णय गरियोस् । यसबाट मात्र सरकारी सूचना सम्पूर्ण नागरिकका लागि समावेशी र पहुँचयोग्य हुनेछ ।
स्मरण रहोस्, पहुँचयुक्त सामग्री र वेबसाइटले सबैलाई सहज बनाउछ । यो कदम प्रभावकारी रूपले चाल्ने प्रयास भएमा हामी डिजिटल पहुँचयुक्तताको अभियन्ता र विशेष बिना शुल्क सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ ।
डिजिटल संरचना पहुँचयुक्त हुँदा जनतालाई के फाइदा हुन्छ ?
ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले पनि सरकारी सेवा र सूचना बिना अवरोध घरैबाट पाउन सक्छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समान रूपमा सूचना र सेवामा भाग लिन सक्छन् ।
निजी क्षेत्र र स्टार्टअपहरूले सरकारी पहुँचयुक्त डेटाबाट नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् । पारदर्शिता र सुशासनमा वृद्धि हुन्छ ।
अन्त्यमा, माननीय मन्त्री ज्यू, तपाईँको नेतृत्वमा यो कदम नेपालको डिजिटल भविष्यमा समावेशिताको मानक स्थापित गर्नेछ । सूचना पहुँच सबैका लागि सरल, न्यायसङ्गत र समावेशी बनोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रही रहनेछ ।
(अपाङ्गता भएकाहरूको तर्फबाट लामिछानेले ज्ञापनपत्रको रूपमा प्रस्तुत मागहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई समेत बुझाएकी छिन् ।)
पछिल्लो अध्यावधिक: कात्तिक १९, २०८२ १८:३८
