बजेट २०८३/८४: सूचना प्रविधि र एआईको महत्त्वाकाङ्क्षी सपना, कार्यान्वयनमा चुनौती

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘सूचना तथा सञ्चार एवम् कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ लाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । कुल २१२४ अर्ब ३४ करोडको बजेट भाषणमा सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्टार्टअप, कम्प्युट, डिजिटल पूर्वाधार, फिनटेक, रिमोट वर्क जस्ता शब्दहरूको उल्लेखले सरकारले विश्वव्यापी डिजिटल परिवर्तनलाई बुझेको सङ्केत अवश्य दिन्छ ।

बजेटको भाषिक महत्त्वाकाङ्क्षा र वास्तविक आर्थिक-सामाजिक प्रभावबिच भने गम्भीर अन्तर देखिन्छ । विशेषगरी साना तथा मझौला सूचना प्रविधि कम्पनीहरू तथा स्थानीय स्तरको रोजगारी सिर्जनाको विषयमा बजेट मौन जस्तै देखिन्छ ।

सकारात्मक पक्ष

बजेटमा केही नीतिगत घोषणाहरू निश्चित रूपमा स्वागतयोग्य छन् । नेपाललाई टेकहब बनाउने लक्ष्यसहित नेपाल टेलिकमको बाँकी सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने योजना, विदेशी लगानीलाई सूचना प्रविधि सेवामा खुला गर्ने नीति, नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था, तथा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने घोषणा सकारात्मक देखिन्छन् ।

त्यस्तै, नागरिक एप विस्तार, फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना र सरकारी सफ्टवेयर खरिदलाई केन्द्रीकृत गर्ने योजनाले डिजिटल प्रशासनलाई गति दिन सक्छ । स्युचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने र हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट सुविधा उपलब्ध गराउने योजना दक्षिण एसियाली परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वाकाङ्क्षी पहल हो ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको स्वेट इक्विटीलाई करयोग्य आयबाट शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई औपचारिकता र आकर्षण दिन सक्ने नीति हो ।

तर कसका लागि बन्यो यो बजेट ?

यद्यपि, बजेटले मुख्यतः उच्च पुँजी भएका लगानीकर्ता, ठुला डेटा सेन्टर व्यवसाय तथा पहुँच र शक्ति भएका समूहहरूलाई प्राथमिकता दिएको आभास हुन्छ । नेपालको वास्तविक सूचना प्रविधि उद्योग भने साना सफ्टवेयर कम्पनी, आउटसोर्सिङ सेवा प्रदायक, फ्रिलान्सर, स्टार्टअप र मध्यमस्तरका नवप्रवर्तनकर्ताहरूले धानेका छन् ।

तर बजेटमा यस्ता संस्थालाई लक्षित स्पष्ट कार्यक्रम, वित्तीय पहुँच, अनुसन्धान अनुदान वा बजार विस्तारसम्बन्धी ठोस योजना देखिँदैन । ‘नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी’ जस्ता अवधारणाहरू उल्लेख भए पनि त्यसको संरचना, पहुँच प्रक्रिया, वा प्राथमिक लाभग्राही को हुने भन्ने स्पष्ट छैन ।

नेपालमा स्टार्टअपको मुख्य समस्या केवल कम्प्युट क्षमता होइन । नेपाली कम्पनीहरूको खास समस्या लगानीको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको जटिलता, नीतिगत अस्थिरता, प्रतिभा पलायन, तथा घरेलु बजारको सीमितता हो । यी संरचनात्मक समस्यालाई बजेटले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

डेटा सेन्टर र एआई : रोजगारीभन्दा पुँजीमुखी विकास

बजेटको सबैभन्दा चर्चित पक्ष “एआई कम्प्युट केन्द्र” र डेटा सेन्टर पूर्वाधार हो । तर यसको सामाजिक-आर्थिक प्रभावको समालोचनात्मक विश्लेषण आवश्यक छ । डेटा सेन्टरहरू अत्यधिक पुँजी-आधारित पूर्वाधार हुन् । एकपटक निर्माण भएपछि यस्ता केन्द्रहरूले सीमित जनशक्ति मात्र प्रयोग गर्छन् ।

त्यसैले यिनले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । बरु, विद्युत् खपत, पानीको उपयोग, वातावरणीय प्रभाव तथा स्थानीय समुदायमाथिको पूर्वाधार दबाब बढ्न सक्छ । नेपालजस्तो ऊर्जा स्रोतसम्पन्न तर रोजगारी सङ्कट झेलिरहेको मुलुकमा, केवल डेटा सेन्टर निर्माणलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको पर्याय बनाउनु पर्याप्त हुँदैन ।

यदि सरकारले एआई र डेटा सेन्टरमा लगानी गर्दै अघि बढ्ने हो भने त्यससँगै एआई शिक्षा, अनुसन्धान अनुदान, स्थानीय भाषा प्रविधि, विश्वविद्यालय-उद्योग सहकार्य, तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम पनि समानान्तर रूपमा आउनुपर्थ्यो । तर बजेटमा यस्ता पक्षहरू अपेक्षाकृत कमजोर छन् ।

क्रस बोर्डर आईटी सेवा: अवसर कि असमानता ?

नेपालबाट विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न कानुनी स्पष्टता दिने घोषणा सकारात्मक भए पनि यसले मुख्यतः पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भएका, अङ्ग्रेजीमा दक्ष र सहरी प्रविधि समुदायलाई बढी लाभ पुर्‍याउने सम्भावना छ । ग्रामीण युवा, साना कम्पनी, वा नयाँ उद्यमीलाई यो अवसरसम्म पुर्‍याउने रणनीति भने देखिँदैन । यो सेवा दिन सक्ने कम्पनीहरू पनि सानो या मध्यम स्तरमा पुँजी निर्माण गरेका कम्पनीहरू मात्र हुन सक्दैनन् । यसले अन्ततोगत्वा ठुलो पुँजी भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई मात्र सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

बजेटको समग्र संरचना हेर्दा, प्रविधिलाई ‘समावेशी रोजगारी र नवप्रवर्तन’ भन्दा बढी “ठूलो पूर्वाधार र पुँजी आकर्षण” को दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई वास्तवमै सबल बनाउने हो भने साना तथा मझौला कम्पनीलाई लक्षित नीति, स्थानीय प्रतिभा संरक्षण, अनुसन्धान तथा विकास कोष, डिजिटल उद्यमशीलताको विकेन्द्रीकरण, तथा प्रविधिको सामाजिक प्रभावबारे स्पष्ट सोच आवश्यक छ । अन्यथा, टेकहब नेपालको सपना केही सीमित लगानीकर्ताको लाभमा सीमित रहनेछ, जबकि स्थानीय समुदायले त्यसको वातावरणीय र सामाजिक लागत मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ १६, २०८३ १७:२१

टिप्पणीहरू