अङ्ग्रेजीमा हुँदा प्रयोगकर्तामैत्री भएनन् अधिकांश सरकारी आईटी सेवा, स्लो हुनुका साथै बेलाबेला डाउन हुने समस्या

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न पूर्वाधार र विद्युतीय सेवाहरूको विस्तार गरे तापनि प्राविधिक, कानुनी र संरचनागत अवरोधहरूका कारण नागरिकले सोचेजस्तो सहज सेवा पाउन नसकेको पाइएको छ । सरकारले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ ले सूचना प्रविधि प्रणाली कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या औँल्याएको हो ।

१४ पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार सुशासनको मार्गचित्र तयार गर्न एक समित गठन गरिएको थियो । समितिलाई तीनै तहका सार्वजनिक निकायमा कार्यसम्पादनका क्रममा हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको पहिचान गर्दै सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की संयोजक रहेको समितिले ३ चैत २०८२ मा प्रतिवेदन सरकार समक्ष बुझाएको थियो ।

मार्गचित्रअनुसार सरकारी सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणालीहरू अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र केन्द्रित हुनु, सेवाहरू बारम्बार अवरुद्ध हुनु र एकीकृत नीति अभाव हुनुले अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

हाल सरकारी निकायहरूले विभिन्न ३० भन्दा बढी विशिष्ट ई-सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसमा अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स, ई-पासपोर्ट, एकीकृत कर प्रणाली, भू-अभिलेख व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि DHIS-2 रहेका छन् । त्यस्तै बजेटका लागि LMBIS, स्थानीय तहका लागि SuTRA, खरिदका लागि e-GP Portal, नागरिकताका लागि CIMS र भन्सारका लागि ASYCUDA जस्ता प्रणालीहरू कार्यान्वयनमा छन् । यसका अतिरिक्त नेपाली पोर्ट, VCTS, eBPS, र अपराधीहरूको रेकर्ड राख्ने Criminal Abis System जस्ता जटिल प्रणालीहरू पनि डिजिटल गभर्नेन्सका अङ्ग बनेका छन् ।

तर मुख्य समस्या प्रयोगकर्ताको अनुभवमा देखिएको छ । अधिकांश सरकारी आईटी प्रणालीहरू अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र निर्माण गरिएका छन्, जसले गर्दा आम नेपाली नागरिकलाई ती प्रयोग गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ । प्रणालीहरू प्रयोगकर्ता-मैत्री (User-friendly) नहुँदा सामान्य कामका लागि पनि नागरिकहरूले अनधिकृत बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने वा अन्य व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ ।

इन्टरनेटको सीमित क्षमता र प्रणालीको सुदृढता (Robustness) को अभावले गर्दा अनलाइन सेवाहरू अति नै सुस्त हुने र बेलाबेलामा पूर्ण रूपमा ठप्प (Down) हुने समस्या छ । अनलाइन प्रणालीहरूले एकै पटक ठुलो सङ्ख्यामा आउने मागको चाप धान्न नसक्ने भएकाले सेवाग्राहीको लागत र समय घट्नुको सट्टा कतिपय अवस्थामा झन् बढेको गुनासो छ । नागरिकहरूमा अझै पनि डिजिटल सेवाप्रति विश्वासको कमी छ र उनीहरू भौतिक वा कागजी प्रमाण नै खोज्ने पुरानो संस्कारमा अल्झिएका छन् ।

डिजिटल गभर्नेन्सका लागि नीति बनाउने मुख्य निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय भए तापनि कार्यान्वयनमा विभिन्न निकायहरूबिच समन्वयको अभाव छ । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ई-गभर्नेन्स बोर्ड र विभिन्न मन्त्रालयहरूमा सूचना प्रविधि महाशाखाहरू रहेका छन् । यद्यपि धेरै सरकारी निकायहरूमा सूचना प्रविधिको स्थायी दरबन्दी नै छैन ।

भएका प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि आफ्नो मुख्य सफ्टवेयर विकास वा प्रणाली सुधारको काम छोडेर खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूलाई बजारको तुलनामा न्यून तलब हुनु र कामका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता नहुँदा मनोबल कमजोर देखिएको छ । २४ सै घण्टा सेवा नियमित राख्नुपर्ने जिम्मेवारी भए पनि उचित मूल्याङ्कनको अभावमा कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणाको कमी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा सरकार बाह्य परामर्शदाता वा भेन्डरहरूमाथि अधिक निर्भर रहनुपरेको छ । जसले 'भेन्डर लकिङ' को समस्या निम्त्याएको छ । यसले गर्दा समयमै लाइसेन्स नवीकरण र प्रणालीको स्तरोन्नति हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारी निकायहरूले स-साना र छुट्‍टाछुट्‍टै डेटा सेन्टरहरू सञ्चालन गर्दा सुरक्षा जोखिम बढेको छ । एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (IDMC) भए तापनि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार, राजस्व र यातायात जस्ता निकायले अझै पनि आफ्नै परिसरमा जोखिमपूर्ण रूपमा सर्भरहरू राखेका छन् ।

प्रणालीहरूबिच डेटा आदानप्रदानको निश्चित मानक नहुँदा अन्तरआबद्धतामा कठिनाइ छ । सबैभन्दा डरलाग्दो विषय त 'ब्लास्ट रेडियस प्रोब्लम' (Blast Radius Problem) हो, जहाँ एउटा प्रणालीमा साइबर हमला भएमा त्यससँग जोडिएका अन्य सबै प्रणालीहरू एकै पटक जोखिममा पर्न सक्छन् ।

साथै अन्तरआबद्धताका कारण नेपालका संवेदनशील डेटाहरू मुलुक बाहिर सम्प्रेषण हुन सक्ने (Data Sovereignty) जोखिम पनि उत्तिकै छ । पुरानो प्रविधिमा आधारित प्रणालीहरूमा सुरक्षित एपीआई (API) निर्माण गर्न कठिन हुने भएकाले ती प्रणालीहरूलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न लागत र समय दुवै बढी लागिरहेको छ ।

नेपालको डिजिटल प्रणालीलाई नियमन गर्ने कानुनहरू निकै पुराना र अपर्याप्त रहेको विषय समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । विद्यमान विद्युतीय कारोबार ऐनले अहिलेको डिजिटल आवश्यकतालाई समेट्न सकेको छैन । सूचना प्रविधि ऐन, साइबर सुरक्षा ऐन र सामाजिक सञ्जाल नियमन ऐन जस्ता आधारभूत कानुनहरू अझै तर्जुमा हुन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा सूचना प्रविधि खरिदका लागि छुट्‍टै व्यवस्था नहुँदा हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया जटिल र जोखिमपूर्ण बनेको छ । खरिद कार्यमा हुने उजुरी र मुद्दा मामिलाको डरले कर्मचारीहरूले हात नहाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ, जसले गर्दा एकातिर बजेट फ्रिज हुने र अर्कोतिर महत्त्वपूर्ण प्रणालीहरू समयमै स्तरोन्नति नभई जोखिमपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

साथै हाल सरकारी निकायहरूले नागरिकका डेटाहरू खण्डीकृत रूपमा (Fragmented Data Approach) सङ्कलन र भण्डारण गरिरहेका छन् । निकाय पिच्छे डेटाको मानक र गुणस्तर भिन्न हुँदा डेटामा आधारित नीति निर्माण हुन सकिरहेको छैन । डेटा संरक्षणको भरपर्दो कानुनी व्यवस्था नहुँदा यी तथ्याङ्कहरू केवल 'Garbage-In' र 'Garbage-Out' मा सीमित हुने खतरा छ ।

सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्न एउटा 'एकीकृत डिजिटल कमाण्ड' को आवश्यकता औँल्याइको छ । सरकारले हाल Government Enterprise Architecture (GEA) 2.0 र डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार (DPI) लाई अङ्गीकार गरे तापनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि राज्यको प्राथमिकता र बजेट विनियोजन बढ्नु आवश्यक छ । सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक उन्नयन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालको डिजिटल रूपान्तरण केवल सफ्टवेयर थपेर मात्र सम्भव नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । यसका लागि 'बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग' (BPR), कानुनी सुधार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र नागरिकको भाषामा सरल प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

यद्यपि नेपालले डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही उल्लेख्य प्रगति पनि गरेको छ । हालसम्म देशभर करिब १७ हजार २५० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार भइसकेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रयोग गर्दै कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा मात्रै १,३९९.४ किलोमिटर फाइबर बिछ्याइएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३९८.७ किलोमिटर विस्तार भएको छ । यसको परिणाम स्वरूप मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच ८८.८६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको दाबी गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीको क्षेत्रमा पनि ठुलो क्रान्ति आएको छ । कनेक्ट आईपीएस, फोनपे, इसेवा र खल्ती जस्ता माध्यमले वित्तीय कारोबारलाई सहज बनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार क्यूआर कोडमा आधारित भुक्तानीमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । नेपालले भारत र श्रीलङ्कासँग क्रस-बोर्डर भुक्तानी सेवा समेत सुरु गरिसकेको छ । जसलाई डिजिटल अर्थतन्त्रको ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।

नेपालमा हालसम्म १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र (NID) प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन् । यस प्रणालीलाई राहदानी, वैदेशिक रोजगारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र र राजस्व व्यवस्थापनसँग आबद्ध गरिएको छ । सरकारले 'कागज रहित सरकार' को अवधारणा अनुसार एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) र नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १५, २०८२ १७:४५

टिप्पणीहरू