अब भर्चुअल जेलः कैदीहरूलाई जीपीएससहित घर पठाउने र जियो फेन्सिङमा राख्ने कानुन बनाउँदै सरकार

काठमाडौं । नेपालको न्याय प्रणालीमा प्रविधिमार्फत ठुलो फड्को मार्ने तयारी स्वरूप सरकारले ‘भर्चुअल जेल’ को अवधारणा अघि सारेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले 'फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४' लाई संशोधन गर्न तयार पारेको नयाँ विधेयकको मस्यौदामा कसुरदारलाई ‘विद्युतीय निगरानी यन्त्र’ (Electronic Monitoring Device) जडान गरी कैद भुक्तान गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

हाल प्रचलनमा रहेको ऐनमा अदालतले फैसला गर्दाको बखत कुनै कसुरदारलाई विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी घरमा बसी कैद भुक्तान गर्न सक्ने गरी आदेश दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था थिएन । तर, नयाँ प्रस्तावित मस्यौदा पारित भएमा नेपालमा पनि कैदीहरूले जीपीएस ट्र्याकिङ डिभाइस लगाएर घरमै सजाय काट्न पाउनेछन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा थपिएको नयाँ दफा २८क को उपदफा (१) मा अदालतले कुनै कसुरदारलाई विद्युतीय यन्त्रको निगरानीमा रही कैद भुक्तान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा त्यस्तो आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी विद्युतीय निगरानी यन्त्र जडान गरी कैद (भौतिक जेल) भन्दा बाहिर बसेको अवस्थामा सो अवधिलाई पनि कानुनी रूपमा कैदमा बसेको नै मानिने गरी दफा ४० मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

जियो-फेन्सिङ (Geo-Fencing) र भर्चुअल घेराको व्यवस्था 

प्रविधिको प्रयोगमार्फत कैदीलाई निश्चित क्षेत्रमा मात्र सीमित राख्न विधेयकले 'जियो-फेन्सिङ' को अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिन खोजेको छ । विधेयकको दफा २८क को उपदफा (३) अनुसार, अदालतले आदेश दिँदा कसुरदारको उमेर, शारीरिक तथा मानसिक अवस्था तथा निजको आचरणका आधारमा निश्चित 'सीमा र सर्त' तोकिदिनु पर्नेछ । यसको अर्थ प्रविधिको मद्दतले कैदीको घर वा निश्चित क्षेत्रलाई भर्चुअल घेरा (Geo-fence) भित्र राखिनेछ र उसको रियल-टाइम लोकेसन ट्र्याक गरिनेछ ।

प्रविधिमा छेडछाड गर्ने वा अदालतले तोकेको भर्चुअल सीमा नाघेर भाग्न खोज्नेलाई कडा सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको सीमा र सर्तभन्दा बाहिर गएमा त्यस्तो कसुरदारलाई सुरुमा निर्धारण गरिएको कैदमा थप एक वर्ष कैद थपिने गरी मस्यौदाको दफा २८क को उपदफा (४) मा स्पष्ट पारिएको छ ।

‘पे-टु-युज’ मोडेल, खर्च कसुरदार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने 

यो प्रविधि जडानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो यसको खर्च व्यवस्थापन हो । विधेयकले यो प्रविधिलाई सुविधाको रूपमा मात्र नभई 'पे-टु-युज' मोडेलमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । दफा २८क को उपदफा (२) मा विद्युतीय निगरानी यन्त्रको खर्च कसुरदार आफैंले व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख छ । यदि कुनै कैदीले उक्त ट्र्याकिङ डिभाइसको खर्च व्यहोर्न इन्कार गरेमा भने उसलाई परम्परागत कैदमै (जेलमै) पठाइने भनिएको छ  ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यो महत्त्वपूर्ण प्रविधिमैत्री विधेयकको मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय माग गर्दै ८ असारमा सूचना प्रकाशन गरेको हो । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र आफ्नो राय सुझाव मन्त्रालय वेब पोर्टल lawfeedback.moljpa.gov.np मार्फत वा [email protected] मा ईमेल गरी पठाउन अनुरोध गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक कानुनी रूपमै 'विद्युतीय निगरानी यन्त्र' र 'जियो-फेन्सिङ' को अवधारणा प्रवेश गराउनु न्याय प्रणालीमा प्रविधिको सुखद सुरुवात हो । तर, यो कानुनले केही गम्भीर प्राविधिक चुनौतीहरू पनि सिर्जना गर्नसक्ने देखिएको छ ।

डिभाइसको लागत कसुरदार आफैंले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधानले प्रविधिको पहुँच केवल आर्थिक रूपमा सम्पन्न कैदीहरूमा मात्र सीमित हुने जोखिम बढाउने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ । यसका साथै, उक्त डिभाइसको निरन्तर ट्र्याकिङ गर्ने सर्भर प्रणालीको विश्वसनीयता, चौबीसै घण्टा विद्युत् तथा इन्टरनेटको उपलब्धता र कैदीहरूको रियल-टाइम लोकेसन डेटाको गोपनीयता र सुरक्षा कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट प्राविधिक कार्यविधि (SOP) बनाउन समेत जरुरी देखिन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १२, २०८३ १८:२२

टिप्पणीहरू