सडक सुरक्षाका लागि 'रोड सेफ्टी एप' बनाउनुपर्ने

 

काठमाडौँ । सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित 'राेड सेफ्टी एप' तयार पार्न सरकारलाई सुझाव दिइएकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयबाट हालै सार्वजनिक सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा यस किसिमको सुझाव समेटिएको हो ।  

सडक सुरक्षा सम्बन्धी नागरिकका गुनासो र सुझावलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी यस किसिमको एपको आवश्यकता औँल्याइएको हो । एपमार्फत सर्वसाधरणले सडक सुरक्षा, सडकको अवस्था, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र सडक पूर्वाधारका कमजोरीबारे सम्बन्धित सरकारी निकायलाई सिधै जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

त्यस्तै यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउन सातै प्रदेशमा एकीकृत अनलाइन पेमेन्ट प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव समेत मार्गचित्रमा समेटिएको छ । यसबाट यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कर, दस्तुर र जरिबानाहरू डिजिटल माध्यमबाटै भुक्तानी गर्न सकिने छ ।

बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सडकलाई सुरक्षित तथा पहुँचयोग्य बनाउन राष्ट्रिय सडक सुरक्षा योजनाको पुनरावलोकन गरी लागु गर्न पनि मार्गचित्रले सुझाएको छ ।

१४ पुस २०८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी थिइन् । सोही समितिले ३ चैतमा बुझाएको प्रतिवेदनमा यस किसिमको सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । समितिले प्रतिवेदनमा तीनै तहका सार्वजनिक निकायबाट कार्यसम्पादनको क्रममा हुनसक्ने भ्रष्टाचारको पहिचान गर्दै सुशासन, विकास व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, जनशक्ति र प्रक्रियागत व्यवस्थासहितका सुझाव सरकारलाई दिएको हो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत १७, २०८२ ८:२२

टिप्पणीहरू