दक्षिण कोरियाको नयाँ प्रयोग, देशका सबै नागरिकलाई आधारभूत डेटा उपलब्ध गराउने
चैत २८, २०८२ १२:०
काठमाडौँ । दक्षिण कोरिया सरकारले नागरिकको आधारभूत दूरसञ्चार अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले एक ऐतिहासिक 'युनिभर्सल बेसिक मोबाइल डेटा' (सर्वव्यापी आधारभूत मोबाइल डेटा) योजना सार्वजनिक गरेको छ । दक्षिण कोरियाको विज्ञान तथा सूचना र सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार यस किसिमको योजनाको घोषणा गर्दै सबै नागरिकका लागि इन्टरनेटको पहुँचलाई अनिवार्य आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको हो ।
दक्षिण कोरियाका उपप्रधानमन्त्री तथा विज्ञान र आईसीटी मन्त्री बे क्युङहुनले देशका तीन ठुला दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरू-एसके टेलिकम, केटी र एलजी यूप्लसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको विशेष बैठकपछि यो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यो योजनाले ७० लाखभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूलाई सिधै फाइदा पुर्याउनेछ । यस योजनाको सबैभन्दा मुख्य आकर्षण भनेको 'अनलिमिटेड बेसिक डेटा' हो । जसअनुसार प्रयोगकर्ताको तोकिएको डेटा प्याकेज सकिएपछि पनि उनीहरूले ४०० केबीपीएसको गतिमा निरन्तर र असीमित डेटा चलाउन पाउनेछन् । यसले गर्दा कुनै पनि नागरिक अनलाइन सेवाहरूबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।
मन्त्रालयका अनुसार यो योजना केवल सुविधा मात्र नभई दूरसञ्चार कम्पनीहरूले जनताको विश्वास जित्ने एउटा प्रयास पनि हो । विगतमा दक्षिण कोरियाली दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर सुरक्षा त्रुटिहरूका कारण कम्पनीहरूको छवि धुमिल भएको थियो ।
एसके टेलिकममा भएको ठुलो डेटा ब्रिच, एलजी युप्लसको ३ टिबी डेटा डार्क वेबमा पुगेको घटना र केटीको फेम्टोसेल सुरक्षामा देखिएको कमजोरी (जसले ग्राहकहरूलाई मालवेयर समेत बाँडेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको थियो) पछि सरकारले कम्पनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन यो कदम चालेको हो । उपप्रधानमन्त्री बे क्युङहुनले भनेका छन्, "अब पुरानो गल्ती नदोहोर्याउने वाचाले मात्र पुग्दैन, जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने गरी पूर्ण रूपमा बदलिन आवश्यक छ ।"
'द टेलिकम ट्राइपार्टाइट एकर्ड' (दूरसञ्चार त्रिपक्षीय सम्झौता) मार्फत कम्पनीहरूले थप प्रतिबद्धताहरू समेत व्यक्त गरेका छन् । जसअनुसार कम्पनीहरूले २०,००० कोरियन वन (लगभग १३.५० डलर) वा सोभन्दा कम मूल्यका सस्ता फाइभजी मोबाइल प्लानहरू बजारमा ल्याउनेछन् ।
त्यस्तै बृद्धबृद्धाहरूका लागि डेटा र कलिङको सीमा बढाइनेछ । सबवे र लामो दूरीका रेलहरूमा हाल रहेको एलटीई आधारित वाईफाई सेवालाई फाइभजीमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।
आगलागी वा अन्य प्राकृतिक विपद्को समयमा उद्धार टोली र अग्नि नियन्त्रक विभागको सञ्चार सम्पर्कमा कुनै अवरोध नआओस् भन्नका लागि 'प्राथमिकता प्रशोधन' (Priority Processing) सेवा सुरु गरिनेछ ।
सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई केवल डेटा सेन्टरमा मात्र नभई नेटवर्क पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउन आग्रह गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री बेले एआई एप्लिकेसनहरूलाई सपोर्ट गर्ने 'एआई हाई-वे'को जग बसाल्न र अर्को पुस्ताको इन्टेलिजेन्ट नेटवर्कमा लगानी गर्न कम्पनीहरूलाई आह्वान गरेका छन् । यसका लागि सरकारले अनुसन्धान र विकासमा सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएको छ ।
तीनवटै दूरसञ्चार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै जनताको विश्वास फिर्ता ल्याउने र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सरकारले डिजिटल रूपमा पछि परेका वर्गलाई सहयोग गर्न 'डिजिटल इन्क्लुजन एक्ट'मा गरिएको संशोधनलाई समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।
दक्षिण कोरियाको यो नयाँ मोडेलले इन्टरनेटलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाएर एक अपरिहार्य नागरिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । जसलाई विश्वका अन्य देशहरूले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २८, २०८२ १२:०
