शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको १ महिनाः सिकाई चौतारी मोबाइल एप सार्वजनिकदेखि घरबाटै एनओसीसम्म

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्यभार सम्हालेको एक महिनाको अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत र संरचनागत सुधारका कामहरू अगाडि बढाएका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीलाई प्राथमिकता दिँदै मन्त्रालयले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको सुधारका लागि हस्तक्षेपकारी पहल सुरु गरेको हो ।

मन्त्री पोखरेलको एक महिने कार्यकालको प्रमुख उपलब्धिको रूपमा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लाई पूर्ण रूपमा 'फेसलेस' बनाइएको छ । अब विद्यार्थीहरूले एनओसी शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई घरबाटै अनलाइनमार्फत आवेदन दिन, अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न र स्वीकृत भएपछि आफ्नो प्रमाणपत्र आफैँले डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न सक्नेछन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (CEHRD) ले विकास गरेको नेपालको आधिकारिक डिजिटल लर्निङ पोर्टल 'सिकाई चौतारी' मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यो एपमार्फत विद्यार्थी, शिक्षक र प्रशिक्षकहरूले पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक, भिडिओ सामग्री, क्विज र अन्तरक्रियात्मक सिकाइ सामग्रीहरू निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

यो एप कम इन्टरनेट भएको ठाउँमा पनि चल्ने र एन्ड्रोइड डिभाइसमा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा उपलब्ध छ । यसैगरी विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रहरू नागरिक एप वा ईमेलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि तयार अगाडि बढाइएको छ ।

त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न मन्त्रालयले कडा कदम चालेको छ । शिक्षण संस्थाभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका भौतिक संरचना र सङ्केतहरू ६० दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिइएको छ । दलीय सङ्गठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन ९० दिनभित्र 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' वा 'भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट' जस्ता गैर-राजनीतिक संयन्त्र विकास गरिनेछ । विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णयअनुसार अब विद्यार्थी सङ्गठनलाई भवन वा जग्गा उपलब्ध गराइने छैन र भएका संरचनाहरू पनि खारेज गरिनेछ ।

स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि अब विद्यार्थीहरूलाई नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विश्वविद्यालयहरूले कार्यविधि बनाउन सुरु गरेका छन् । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) ले परीक्षा सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी परिपत्र गरिएको छ ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी 'वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली' लागु गर्ने तयारी गरिएको छ । सातै प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि नमुना विद्यालय स्थापना गर्न अवधारणा-पत्र तयार पार्न प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ ।

साथै संस्थागत विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारका लागि सीप विकास र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पहल थालिएको छ ।

यसका साथै नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दा सोही अनुसारका नीति र सिद्धान्त अनुसरण गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्री पोखरेलको यो एक महिनाको अवधिमा 'डेलिभरी बेस्ट गभर्नेन्स' को अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १३, २०८३ १२:४५

टिप्पणीहरू