आईटी उद्योगलाई प्राथमिकतासहित १० वर्षसम्म १% मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था मिलाउन व्यवसायीको माग

काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आईटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनिज (नास–आईटी) ले सरकारलाई बुझाएको पूर्व-बजेट सिफारिसमा आईटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

नास-आईटीले दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूलाई आगामी १० वर्षसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । जसबाट नवप्रवर्तन र जनशक्ति विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट प्रदान गर्न र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर २५ प्रतिशतमा सीमित गर्न र 'स्वेट इक्विटी शेयर' मा बिक्रीको समयमा मात्र कर लगाउने व्यवस्था गर्न व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । साथै अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख व्यापारिक मुलुकहरूसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता (डीटीएए) विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याइएको छ ।

सरकारी निकायको सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदै १० करोड रुपैयाँभन्दा कमका ठेक्का नेपाली कम्पनीका लागि आरक्षित गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । १० करोडभन्दा माथिका ठेक्कामा कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा नेपाली कम्पनीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आईटी गन्तव्यका रूपमा चिनाउन विदेशीस्थित नेपाली नियोगहरू प्रयोग गर्न र सरकार तथा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने गरी 'राष्ट्रिय आईटी प्रवर्धन बोर्ड' गठन गर्न पनि माग गरिएको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय तहदेखि नै आईटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी पाठ्यक्रम समावेश गर्न तथा शिक्षक तालिमका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

श्रम ऐनलाई आईटी उद्योगमैत्री बनाउन र विदेशी विशेषज्ञ ल्याउने प्रक्रिया सरल बनाउन समेत आग्रह गरिएको छ । प्रविधि विकासका लागि सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधार निर्माण, नेपाली भाषा अनुकूल एआई मोडेल विकास र डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार गर्नुपर्ने व्यवसायीको धारणा छ ।

साथै साइबर सुरक्षा र डेटा गोपनीयताका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन संशोधन गरी आधुनिक कानुनी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।निर्यात, रोजगारी र नवप्रवर्तनमार्फत अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिन सक्ने भन्दै आईटी क्षेत्रका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १३, २०८३ १३:२३

टिप्पणीहरू