मेटालाई चीनको झड्का, सिङ्गापुरको एआई स्टार्टअप मानुस खरिदसम्बन्धी २ अर्ब डलरको सम्झौता रद्द हुने
बैशाख १५, २०८३ ७:५५
काठमाडौँ । चीन सरकारले अमेरिकी प्रविधि जायन्ट मेटालाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) स्टार्टअप मानुस (Manus) को अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आदेश दिएको छ । २ अर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यको यो सम्झौतालाई चीनको शक्तिशाली आर्थिक योजना निकाय, राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग (NDRC) ले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रोकिदिएको हो ।
यो कदमले बेइजिङ र वासिङ्टनबिच जारी प्रविधि युद्धलाई नयाँ र थप जटिल उचाइमा पुर्याएको छ । मेटाले गत डिसेम्बरमा सिङ्गापुरमा आधारित मानुस खरिद गर्ने घोषणा गरेको थियो । मेटाको मुख्य उद्देश्य फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप जस्ता आफ्ना लोकप्रिय प्लेटफर्महरूमा एड्भान्स र अटोनोमस एआई एजेन्टहरू एकीकृत गर्न थियो । तर यो सम्झौता सार्वजनिक भए लगत्तै बेइजिङले यसको सूक्ष्म अनुसन्धान थालेको थियो । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जनवरीमै यस अधिग्रहणले देशको निर्यात नियन्त्रण, प्रविधि आयात-निर्यात र विदेशी लगानीसम्बन्धी नियमहरूको उल्लङ्घन गरे-नगरेको बारे गम्भीर जाँच गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
एनडीआरसीको वैदेशिक लगानी सुरक्षा समीक्षा कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनमा मानुसमा हुने वैदेशिक लगानीलाई कानुन र नियम अनुसार निषेध गर्ने निर्णय उल्लेख छ । आयोगले दुवै पक्षलाई यो अधिग्रहण लेनदेन तुरुन्त फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । चीनले यो कदम आफ्ना एआई क्षेत्रका प्रतिभावान जनशक्ति र महत्त्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) अमेरिकी कम्पनीहरूको हातमा जान नदिन चालेको बुझिएको छ । वासिङ्टनले चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूलाई एड्भान्स अमेरिकी चिप्समा पहुँच रोक्न खोजिरहेका बेला बेइजिङले चालेको यो कदमलाई एक प्रकारको जवाफी कारबाहीको रूपमा पनि हेरिएको छ ।
मानुसको कथा निकै रोचक र विवादास्पद छ । यो स्टार्टअप सुरुमा चीनमा बटरफ्लाई इफेक्ट नामक माउ कम्पनी अन्तर्गत स्थापना भएको थियो । अमेरिकी लगानी प्रतिबन्ध र चीनको कडा प्रविधि नियमहरूबाट बच्नका लागि कम्पनीले सन् २०२५ को मध्यतिर आफ्ना सबै कार्यहरू र मुख्यालय सिङ्गापुर सारेको थियो । यस प्रक्रियालाई प्रविधि क्षेत्रमा ‘सिङ्गापुर वासिङ' (Singapore Washing) वा 'चीन त्याग' (China Shedding) समेत भन्ने गरिन्छ । यो रणनीति अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीहरू बेइजिङ र वासिङ्टन दुवैको कडा निगरानीबाट बच्न र विदेशी पूँजीमा सहज पहुँच पाउन सिङ्गापुरमा पुन: दर्ता हुने गर्छन् ।
मानुसले विकास गरेको 'जनरल एआई एजेन्ट' लाई विश्वकै पहिलो वास्तविक अटोनोमस (स्वायत्त) एआई एजेन्ट मानिएको छ । धेरैजसो च्याटबटहरूले मानिसको बारम्बारको निर्देशन (prompts) खोज्छन् । तर मानुसको एआईले मानिसको न्यून हस्तक्षेपमा कोडिङ गर्ने, बजार अनुसन्धान गर्ने, बिदाको योजना बनाउने र डेटा विश्लेषण गर्ने जस्ता जटिल कार्यहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्छ ।
यो स्टार्टअपले आफ्नो उत्पादन सार्वजनिक गरेको केवल ८ महिनामै वार्षिक १०० मिलियन (१० करोड) डलर को आम्दानी पुर्याएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको थियो । जसले गर्दा यसलाई चीनको अर्को डिपसीक (DeepSeek) समेत भनिएको थियो ।
यस प्रकरणमा चीनका सुरक्षा एजेन्सीहरूले अत्यन्तै कडा रूप अपनाएका छन् । मानुसका दुई संस्थापक सीईओ सियाओ हङ र मुख्य वैज्ञानिक जी यिचायोलाई मार्च महिनामा बेइजिङ बोलाएर नियामकहरूले लामो सोधपुछ गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । संस्थापकहरूमाथि प्रतिबन्ध लागे तापनि मानुसका अधिकांश कर्मचारीहरू भने यसअघि नै मेटाको सिङ्गापुरस्थित कार्यालयमा सरेर काम सुरु गरिसकेका छन् । मेटाले मानुसको प्रविधिलाई आफ्ना विज्ञापन व्यवस्थापन उपकरणहरूमा एकीकृत समेत गर्न थालिसकेको छ । जसले गर्दा यो सम्झौतालाई 'अनवाइन्ड' गर्न प्राविधिक रूपमा निकै कठिन हुने देखिएको छ ।
मेटालाई धक्का
मेटाका लागि यो सम्झौता खारेज हुनु एक ठुलो रणनीतिक झट्का हो । कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्गले एआई विकासमा अर्बौँ डलर खन्याइरहेका छन् । मेटाले आफ्ना अरबौँ प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी एआई एजेन्टहरू सार्वजनिक गर्ने र गुगल तथा ओपनएआई जस्ता शक्तिशाली प्रतिस्पर्धीहरूलाई टक्कर दिने योजना बनाएको थियो । मानुसको प्रविधिले मेटालाई आफ्नै ठुलो एआई मोडेल बनाउने दबाब बिना नै उत्कृष्ट एआई सेवा दिन मद्दत गरिरहेको थियो । मानुसले एन्थ्रोपिकको क्लाउड जस्ता पश्चिमी मोडेलहरूमा आधारित रहेर आफ्नो एजेन्ट फ्रेमवर्क चलाउने गर्दछ । यदि यो सम्झौता पूर्ण रूपमा असफल भयो भने मेटा एआई एजेन्टको दौडमा पछाडि पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।
मेटाका प्रवक्ताले चीनको यो निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै यो लेनदेन पूर्ण रूपमा कानुन अनुरूप रहेको दाबी गरेका छन् । कम्पनीले यस अनुसन्धानको उपयुक्त र न्यायोचित समाधान निस्कने अपेक्षा गरेको छ । यद्यपि चीनले सम्झौता फिर्ता लिन दिएको आदेशले मेटाको व्यवसायिक भविष्यमा अन्योलता थपेको छ ।
भू-राजनीति
चीनको यो निर्णयको समय निकै महत्त्वपूर्ण छ । यो आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच आउँदो मे महिनाको मध्यमा बेइजिङमा हुन लागेको शिखर वार्ताभन्दा केही हप्ता अघि मात्र आएको हो । यसलाई चीनले अमेरिकालाई दिएको एक रणनीतिक सन्देशको रूपमा हेरिएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले अब कुनै पनि प्रविधि कम्पनी कहाँ दर्ता भएको छ भन्ने मात्र नहेरी, त्यसको प्रविधिको स्रोत, संस्थापकहरूको राष्ट्रियता र अनुसन्धान तथा विकास कहाँ भएको छ भन्ने आधारमा समेत आफ्नो क्षेत्राधिकार दाबी गर्न थालेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो एक 'ल्यान्डमार्क' केस हो । अबदेखि कुनै पनि सीमापार प्रविधि सम्झौताहरूका लागि चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा अनुमति एक अनिवार्य सर्त बन्ने निश्चित छ । यसले मिरोमाइन्ड (MiroMind) र मुनशट एआई (Moonshot AI) जस्ता अन्य चिनियाँ स्टार्टअपहरूलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ । यो घटनाले चिनियाँ स्टार्टअप जगतमा एक प्रकारको त्रास पैदा गरेको छ । जसले गर्दा उद्यमीहरू सुरुदेखि नै विदेशमा व्यवसाय सुरु गर्न वा विदेशी लगानी स्वीकार गर्न डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मेटा र मानुसबिचको यो लेनदेन कसरी फिर्ता हुन्छ र यसले विश्वव्यापी प्रविधि विकासमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन । तर बेइजिङको यो अभूतपूर्व हस्तक्षेपले विश्वव्यापी प्रविधि बजार अब स्पष्ट रूपमा दुई धारमा बाँडिने सङ्केत दिएको छ । एकातिर अमेरिका र अर्कोतिर चीनको आफ्नै प्रविधि प्रणालीहरूबिचको खाडल झनै गहिरो हुँदै जाने देखिन्छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा प्रविधि, व्यापार र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्ध झनै जेलिने र जटिल बन्ने निश्चित छ । चीनको यो कदमले एआई अब केवल एक प्रविधि मात्र नभई राष्ट्रिय शक्ति र सुरक्षाको एक प्रमुख आधार बनेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १५, २०८३ ७:५५
