सरकारी खरिदमा अब स्वदेशी उत्पादन तथा सफ्टवेयरलाई विशेष प्राथमिकता

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी सफ्टवेयर र प्रविधिलाई विशेष प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा हालै प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानहरूलाई परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै स्वदेशी प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिएको हो ।

मूल ऐन अर्थात् सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ङ) मा परामर्श सेवाको परिभाषा दिइएको छ । यस परिभाषा अन्तर्गत सफ्टवेयरको विकास वा यस्तै प्रकृतिका अन्य बौद्धिक वा पेसागत सेवालाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ । यसले सफ्टवेयर खरिदलाई केवल वस्तु खरिदको रूपमा मात्र नभई बौद्धिक सेवाको रूपमा समेत यस अघि नै मान्यता दिइसकेको छ ।

अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (३) ले मूल ऐनको दफा २ मा खण्ड (न१) थप गरी स्वदेशी मालसामानको परिभाषालाई अझ व्यापक र स्पष्ट बनाएको छ । यस अनुसार स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरिएको वा अन्य देशबाट पैठारी गरिएको कच्चा पदार्थमा स्वदेशी श्रम, स्वदेशी कच्चा पदार्थ र सामग्रीको कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य बराबरको हिस्सा अभिवृद्धि हुने गरी स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएको मालसामानलाई स्वदेशी मानिनेछ । यसले नेपालमै विकसित भएका सफ्टवेयर र प्रविधि उत्पादनहरूलाई स्वदेशीको दर्जा पाउन सहज बनाएको छ ।

अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा (६) ले मूल ऐनको दफा १४ मा उपदफा (८क) थप गर्दै सरकारी निकायहरूका लागि एउटा अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा स्वदेशी मालसामानलाई तोकिए बमोजिम प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । साथै यसरी प्राथमिकता दिने कुरा बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा समेत अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले गर्दा अब सरकारी ठेक्काहरूमा नेपाली सफ्टवेयर कम्पनीहरूले प्राथमिकता पाउने कानुनी सुनिश्चितता भएको छ ।

मूल ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) मा सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई तोकिएबमोजिम घरेलु प्राथमिकता (Domestic Preference) दिन सक्ने व्यवस्था छ । अध्यादेशले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नेपाली प्रविधि र सफ्टवेयरलाई विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी सहुलियत प्रदान गरेको छ ।

ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट हुने खरिदमा तोकिएको लागत अनुमानसम्म स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । यसले ठुला विदेशी कम्पनीहरूको अनावश्यक दबाबबाट नेपाली सफ्टवेयर स्टार्टअप र कम्पनीहरूलाई जोगाउने देखिन्छ ।

यसरी अध्यादेशले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा समेत टेवा पुग्ने, स्वदेशी सफ्टवेयरको प्रयोग बढ्ने र डिजिटल नेपालको अभियानमा आत्मनिर्भरता बढ्ने विश्वास गरिएको छ । अब सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद गर्दा विदेशी उत्पादनको सट्टा नेपालमै बनेका गुणस्तरीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने कानुनी दायित्व सिर्जना भएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २१, २०८३ ११:४५

टिप्पणीहरू