आफ्नो माग अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन भएपछि सांसद पुनले गरे सरकारको प्रशंसा

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सङ्घीय मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय छुट्टै गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सांसद महावीर पुनले सरकारको प्रशंसा गरेका छन् ।पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो लामो समयदेखिको माग पुरा भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन् ।

उनले लेखेका छन्, "मैले लामो समयदेखि गरेको माग पुरा भयो । नेपाल सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद तथा दीर्घायुको कामना गर्दछु ।" यसका साथै उनले विगतमा रिसको झोँकमा नेताहरूलाई दिएको 'श्राप' समेत फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् ।

सांसद पुनले यसअघि ८ वैशाख २०८३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित पत्र बुझाउँदै छुट्टै मन्त्रालयको माग गरेका थिए । उनले नेपाल आर्थिक रूपमा गरिब हुनुको मुख्य कारण पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै कुनै पनि शासक वा सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता नदिनु रहेको तर्क गरेका थिए ।

उनका अनुसार यसको अभावमा नेपालले दुई ठुला समस्या भोगिरहेको छ: पहिलो, सानोभन्दा सानो उपभोग्य वस्तु पनि उत्पादन नहुँदा व्यापार घाटा चरम बिन्दुमा पुग्नु र दोस्रो, प्रतिभाशाली एवं सृजनशील युवाहरू रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन हुनु । ३३ वर्षदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा उनले देशमा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्न यो मन्त्रालय अनिवार्य रहेको अडान राख्दै आएका थिए । पुनले दुई दिन अगाडि मात्र संसदमा पनि यस विषयमा जोडदार माग राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता कायम गर्ने र अनावश्यक चालु खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएको हो ।

सरकारले साविकको शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान-प्रविधि झिकेर र नयाँ थप गरिएको नवप्रवर्तनसम्बन्धी कार्यहरू हेर्ने गरी छुट्टै विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन गरेको हो । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यलाई भने अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ ।

नयाँ मन्त्रालय गठनसँगै सांसद पुनले अब यसलाई दक्षताका साथ सञ्चालन गर्न आइडिया भएका देशभक्त वैज्ञानिकहरू र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई छलफलका लागि आउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा जस्ता मन्त्रालयलाई यथावत् राखे पनि अन्य समान प्रकृतिका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गरी संरचनालाई चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८३ ९:४१

टिप्पणीहरू