फ्याक्टचेकपछि मिडियाले सच्याए सरकारको भन्सारसम्बन्धी निर्णयमाथि सर्वोच्चले रोक लगाएको भन्ने भ्रामक समाचार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशबारे गलत व्याख्या गरी भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेका नेपाली सञ्चार माध्यमले तथ्यगत त्रुटि सच्याएका छन् । सर्वोच्चले १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार शुल्क उठाउने सरकारको निर्णय नै रोकेको भन्दै केही सञ्चार गृहले भ्रामक समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।

टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कको तथ्यजाँचबाट उक्त दाबी भ्रामक पुष्टि भएपछि सञ्चार माध्यमले आफ्ना समाचार सच्याउँदै क्षमायाचना गरेका हुन् । कान्तिपुर टेलिभिजनले आफ्नो गल्ती स्विकार्दै भनेको छ, “शनिबार कान्तिपुर टेलिभिजन र हाम्रा सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारित ‘सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँभन्दा माथिको दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले उठाउन लागेको भन्सार शुल्क रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको’ भन्ने समाचारमा तथ्यगत त्रुटि भएको देखिएकाले हामी क्षमायाचना गर्दछौँ ।”

त्यस्तै, अनलाइनखबरले पनि आफ्नो समाचार सच्याउँदै भनेको छ, “यसअघि ‘सय रुपैयाँ बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने निर्णयमा सर्वोच्चको रोक’ शीर्षकमा प्रकाशित यो समाचारको तथ्य र अदालतको आदेशको ब्यहोरा फरक परेकाले गलत तथ्यहरू हटाइएको छ। यसबाट पाठकवर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा चाहन्छौँ ।” रातोपाटी डटकमले पनि उक्त समाचारमा तथ्यगत कमजोरी रहेको भन्दै भूलसुधार गरेको छ ।

यद्यपि, बाह्रखरी डटकमले भने बाइलाइनसहितको उक्त भ्रामक समाचार हालसम्म पनि हटाएको छैन । नेपाली सञ्चार माध्यमको भ्रामक रिपोर्टिङका कारण केही भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत सर्वोच्चको आदेशबारे भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई भन्सार जाँचपासका क्रममा सम्मानजनक व्यवहार गर्न सरकार, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भन्सार विभागका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, सञ्चार माध्यमले उक्त आदेशलाई सरकारले भन्सार शुल्क लिने निर्णय नै रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै गलत अर्थ लगाएका थिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८३ १३:५२

टिप्पणीहरू