न्यायाधीशले मुद्दा अध्ययनमा एआई प्रयोग गर्न पाउने, सेवाग्राहीका लागि ‘ई-न्याय पोर्टल’

काठमाडौं । न्यायप्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट गत १० असारमा स्वीकृत यस नीतिले अदालतमा सूचना प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार गरेको छ ।

यस नीतिले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र मितव्ययी बनाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नीतिको दूरदृष्टि ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित सुदृढ न्यायपालिका’ रहेको छ ।

नीतिले उदीयमान प्रविधिको रूपमा रहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई न्याय सम्पादनको सहयोगी टुलका रूपमा स्वीकार गरे पनि फैसला लेखनमा भने अंकुश लगाएको छ ।

नीतिको रणनीति ५.२.१ मा भनिएको छ, “न्यायिक कामकारबाहीसम्बन्धी मस्यौदा लेखन, अध्ययन अनुसन्धानलगायतका कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित प्रणाली विकास गरी प्रयोग बढाइनेछ । तर प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक निर्णयमा दखल पुग्ने गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरिने छैन ।”

यसले न्यायाधीशहरूलाई अध्ययन र अनुसन्धानमा एआई प्रयोग गर्न बाटो खोले पनि अन्तिम निर्णय प्रक्रियामा मानवीय विवेककै प्रधानता रहने सुनिश्चित गरेको छ । साथै, बाह्य निकायबाट विकास गरिएका एआई प्रणाली प्रयोग गर्दा त्यसको विश्वसनीयता र पारदर्शीताको विश्लेषण अनिवार्य रूपमा गरिने नीतिमा उल्लेख छ

‘ई-न्याय पोर्टल’ र मोबाइल एपको अवधारणा

अदालतले सेवाग्राहीको सहजताका लागि छुट्टै ‘ई-न्याय पोर्टल’ विकास गर्ने नीति लिएको छ । नागरिक केन्द्रित शासनको अवधारणा अनुरूप विकास गरिने यस पोर्टलबाट ई-फाइलिङ (मुद्दा दर्ता), म्याद तामेली, तारेख, अनलाइन भुक्तानी र मुद्दाको अवस्था (Case Process Status) बारे जानकारी लिन सकिनेछ ।

नीतिमा ‘मोबाइल फर्स्ट’ रणनीति अवलम्बन गर्दै मोबाइल एपमार्फत पनि अदालती सेवाहरू उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । अदालती कामकारबाहीलाई ‘हाइब्रिड मोडालिटी’ (अनलाइन र भौतिक दुवै) बाट सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मै डिजिटल प्रणाली

‘न्यायपालिकाको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ ले मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणलाई डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखेको छ । एकीकृत मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै ई-फाइलिङ र डिजिटल हस्ताक्षरलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीतिको बुँदा २.२.८ भनिएको छ, “एक पटक लिइएको डाटालाई पुनः माग गर्न नपर्ने गरी ‘एक पटक मात्र लिइने सिद्धान्त’ (Only Once Principle) लाई आत्मसात् गरिनेछ ।” यसबाट सेवाग्राहीले एउटै कागजात पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्नेछ ।

सुरक्षा र आईटी मास्टर प्लान

प्रविधि प्रयोग गर्दा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ‘सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली’ लागु गर्ने भएको छ । डेटा सुरक्षाका लागि हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी सेन्टरलाई सुदृढ गरिने र डेटा चुहावट रोक्न नियमित सेक्युरिटी अडिट गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

यस नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘आईटी मास्टर प्लान’ तयार गरिने भएको छ । अदालतको पूर्वाधार विकास गर्दा अब नेटवर्क, डेटा सेन्टर र उपकरण कक्षका लागि ठाउँ अनिवार्य गरिनेछ ।

अदालतमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रविधिमा पोख्त बनाउन ‘अनलाइन बेस्ड सेल्फ लर्निङ मोड्युल’ विकास गरिने भएको छ । प्रविधिको उत्कृष्ट प्रयोग गर्ने अदालत र कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था समेत नीतिले गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार १९, २०८३ २२:२

टिप्पणीहरू