close

ई-कमर्स भुक्तानी सहज बनाउन फोनपेको ‘चेकआउट बाई फोनपे’, फास्टोबाट अर्डर गर्दा २०% क्यासब्याक

टेकपाना टेकपाना

असार २४, २०८३ ९:४०

ई-कमर्स भुक्तानी सहज बनाउन फोनपेको ‘चेकआउट बाई फोनपे’, फास्टोबाट अर्डर गर्दा २०% क्यासब्याक

काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक फोनपेले ई-कमर्स कारोबारलाई छिटो, सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले नयाँ अनलाइन भुक्तानी समाधान ‘चेक आउट बाई फोनपे’ (Checkout by Fonepay) सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यस सेवाको पहिलो मर्चेन्टका रूपमा अनलाइन डेलिभरी प्लेटफर्म फास्टोमा सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । 

फोनपेका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत ग्राहकले किनमेल गरिरहेको वेबसाइट वा मोबाइल एपबाट बाहिर नगई सोही चेकआउट पृष्ठमै सिधै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । 

यसले अर्को एपमा जानुपर्ने, बारम्बार लगइन गर्नुपर्ने, ओटीपी प्रमाणीकरण तथा पुनः व्यापारीको प्लेटफर्ममा फर्किनुपर्ने जस्ता अतिरिक्त चरण हटाउने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले विश्वव्यापी रूपमा करिब ७० प्रतिशत अनलाइन किनमेलका कार्ट अन्तिम भुक्तानी नगरी नै छोडिने गरेको उल्लेख गर्दै जटिल चेकआउट प्रक्रिया यसको प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको जनाएको छ ।

नयाँ समाधानले यस्तो समस्या कम गर्दै व्यापारीहरूको सफल कारोबार दर र ग्राहक सन्तुष्टि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास कम्पनीको छ । हाल ‘चेकआउट बाई फोनपे’ ११ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ । जसमा कृषि विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल, कुमारी बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंक रहेका छन् ।

यीसँगै, गरिमा विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र मञ्जुश्री फाइनान्सको एपमा पनि चेकआउट बाई फोनपे उपलब्ध रहेको छ । कम्पनीले आगामी महिनामा थप बैंक तथा व्यापारिक प्लेटफर्मलाई पनि यसमा आबद्ध गर्ने योजना बनाएको छ ।

फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवसकुमारले नयाँ एपले अनलाइन कारोबारलाई छिटो र सरल बनाउने तथा व्यापारीलाई उत्कृष्ट चेकआउट अनुभव उपलब्ध गराउने विश्वास गरेका छन् । सेवा सुरु भएको अवसरमा फोनपेले अनलाइन डेलिभरी प्लेटफर्म ‘फास्टो’ सँग मिलेर उपभोक्ता अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ । जसअन्तर्गत, जुलाई ७ देखि १३ सम्म फास्टोबाट अर्डर गरी चेकआउट बाई फोनपेमार्फत भुक्तानी गर्ने ग्राहकले २० प्रतिशतसम्म (अधिकतम एक हजार रुपैयाँ) क्यासब्याक प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २४, २०८३ ९:४८