राष्ट्रिय सदाचार नीतिः नागरिकका चासो र गुनासाहरू 'भिडियो कन्फरेन्सिङ' मार्फत अनलाइन सम्बाेधन हुने

काठमाडौं । सरकारले नागरिकका गुनासा, सुझाव तथा चासोका विषय अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३ सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी नागरिक चासो सम्बोधन गर्ने अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने कार्यनीति लिएको हो ।

नीतिअनुसार सदाचारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा नियमनका लागि संस्थागत व्यवस्था सुदृढ गरिनेछ । साथै, नियमनकारी निकायलाई थप सबल बनाउँदै नागरिक चासो सम्बोधन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाइने लक्ष्य राखिएको छ ।

यही लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सरकारले नागरिकका गुनासा तथा चासोका विषय अनलाइन प्रणालीमार्फत सुनुवाइ र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यनीति अघि सारेको हो । सदाचार नीतिको कार्यनीति अन्तर्गत बुँदा नम्बर २४ मा भनिएको छ, “प्रविधिको उपयोग गर्दै नागरिक चासो सम्बोधन अनलाइन प्रणालीबाटै सुनुवाई गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।”

यसका लागि सरकारले नागरिकका गुनासा र चासोका विषय दर्ता हुनासाथ स्वचालित रूपमा सम्बन्धित अधिकारीकहाँ पुग्ने अनलाइन प्रणाली स्थापना गर्ने भएको छ । गुनासा दर्ता गरेपछि सेवाग्राहीले 'टिकट नम्बर' सहितको एसएमएस प्राप्त गर्नेछन् भने आवश्यक परे भिडियो कन्फरेन्समार्फत अनलाइन सुनुवाइसमेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । सरकारले यो सेवा आगामी ६ महिनाभित्रमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसका लागि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता, प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल सुनुवाइ गर्न सकिने प्रविधिमैत्री ड्यासबोर्ड सञ्चालनमा ल्याइने सरकारको योजना छ ।

त्यस्तै, दर्ता भएका गुनासा र चासोका विषयलाई गम्भीरताका आधारमा वर्गीकरण (Red, Yellow, Green)  गरी अधिकतम ७ देखि १५ दिनभित्र अनलाइनमार्फत नै सम्बोधन गरिनेछ । त्यसको नतिजा पनि सोही प्रणालीमा सार्वजनिक गरिने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले गुनासो सुनुवाइ प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने तथा नागरिक सन्तुष्टि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यता, सरकारले पारदर्शिता अभिवृद्धि, खुला शासन प्रणाली प्रवर्धन तथा डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोगमार्फत सूचना प्रवाहलाई सहज, छरितो र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक रहेको बताएको छ ।

स्वार्थ बाझिने अवस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, उदीयमान प्रविधिसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका नयाँ स्वरूपहरूको नियन्त्रण तथा अनुसन्धान प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग अनुकूल बनाउनु पनि आवश्यक रहेको सरकारको ठम्याई छ । प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना भएका छन् । तर, यससँगै भ्रष्टाचार र अनियमितताका स्वरूप पनि झन् जटिल बन्दै गएका छन् ।

डिजिटल शासन, डेटा व्यवस्थापन, सेवा स्वचालन (सर्भिस अटोमेसन) तथा अनलाइन कारोबारको बढ्दो प्रयोगसँगै पारदर्शिता, सुरक्षा र जवाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न समयानुकूल नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भएको सरकारको निष्कर्ष छ । यही आवश्यकताहरूलाई मध्यनजर गर्दै आधुनिक प्रविधिमैत्री, जोखिममा आधारित र परिणाममुखी सदाचार प्रणाली विकास गर्न एकीकृत नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले सदाचार नीतिले अंगीकार गरेका प्रावधानलाई समेटेर राष्ट्रिय स्तरमा सदाचार ऐनको निर्माण गरिने पनि नीतिमा उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८३ ७:४८

टिप्पणीहरू