यात्रु वाहक र ढुवानीका सवारी साधनमा जीपीएस अनिवार्य गर्दै सरकार, पालना नगरे १ लाखसम्म जरिबाना

काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्र सञ्चालन हुने यात्रु वाहक तथा मालसामान ओसारपसार गर्ने ढुवानीका सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस जडान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानूनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा व्यापक संशोधन गर्दै यस्तो नियम ल्याउन लागिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २३ असारमा सङ्घीय संसदमा पेस गरेको विधेयकले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र ढुवानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाउने उद्देश्य राखेको छ । विधेयकको दफा २ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २८ पछि नयाँ दफा २८क. थप गरिएको छ ।

जसअनुसार नेपालभर दर्ता भएका वा दर्ता हुने ढुवानीका साधनका धनीले आन्तरिक राजस्व विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू-अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जीपीएस डिभाइस) को सिरियल नम्बर विभागमा दर्ता गराउनुपर्नेछ । दर्ता गरिसकेपछि मात्र उक्त जीपीएस डिभाइस आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

यो व्यवस्था अन्तर्गत समेटिने सवारी साधनहरूमा यन्त्र शक्तिबाट चल्ने यात्रु वाहक साधन (यात्रु ओसारपसार गर्ने सवारीहरू) का साथै मालसामान ओसारपसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान तथा ट्रयाक्टर रहेका छन् ।

तर, विभागले आवश्यकता अनुसार कुनै खास किसिमको ढुवानी साधन वा कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र चल्ने ढुवानीका साधनमा भने जीपीएस जडान गर्नु नपर्ने गरी छुट दिन सक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।

ढुवानीमा अनिवार्य अनलाइन इन्ट्री

जीपीएस जडानसँगै ढुवानीकर्ताहरूले अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । कानुन बमोजिम दर्ता भएका ढुवानीका साधनबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्दा सोको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली मा प्रविष्ट (इन्ट्री) गरेर मात्र ढुवानी गर्नुपर्नेछ ।

यसका साथै, ढुवानी अवधिभर सवारी चालक वा प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको प्रिन्टेड कपी र विभागले तोकेका आवश्यक कागजातहरू अनिवार्य रूपमा आफ्नो साथमा राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले यो प्रणाली र जीपीएस विवरणको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

पालना नगरे १ लाखसम्म जरिबाना

सरकारले यो प्रविधियुक्त प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कडा जरिबानाको व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ प्रस्तावित नियम अनुसार वेबमा आधारित अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगरेमा, ढुवानी अवधिभर आवश्यक मालसामान घोषणाको प्रिन्टेड प्रति साथमा नराखेमा, वा आफ्नो सवारी साधनमा जीपीएस डिभाइस जडान नगरेमा यस्तो जरिबाना लाग्नेछ ।

सम्बन्धित सवारी साधन धनी वा त्यसका प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटकका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछन् । यदि सोही गल्ती फेरि दोहोर्‍याएमा पटकैपिच्छे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

किन ल्याइयो यस्तो कानुन ?

प्रचलित कानुनहरूमा रहेको दोहोरोपन हटाउन, कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन र कम समय एवं लागतमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न यो विधेयक ल्याइएको अर्थ मन्त्री डा. वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् । पुराना र असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्दै प्रविधिको माध्यमबाट बजार अनुगमन र ढुवानी प्रणालीलाई सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको जनाइएको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २९, २०८३ १०:२१

टिप्पणीहरू