फ्याक्टचेक: सरकारले यस वर्ष लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै नलिने भन्दै प्रकाशित समाचार भ्रामक

काठमाडौं । सोमबार दिउँसोदेखि मूलधारका मिडियासहित सामाजिक सञ्जालमा सरकारले यस वर्ष लोकसेवाको परीक्षा नै नलिने र नयाँ कर्मचारी भर्ना नखुलाउने निर्णय गरेको दाबीसहितका समाचार तथा पोस्ट सार्वजनिक भइरहेका छन् । सोमबार (२० जुलाई) मा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले यस वर्ष कुनैपनि कार्यालयका लागि लोकसेवाको परीक्षा नलिने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ । 

तर, टेकपाका फ्याक्टचेक डेस्कको अनुसन्धानबाट उक्त दाबी भ्रामक रहेको पाइएको छ ।  नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप दरबन्दी घटेकाले सरकारसँग हाल भएका कर्मचारीको दरबन्दी मिलानलाई प्राथमिकतामा दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नयाँ विज्ञापन खुलाउनु परेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । तर, यो वर्ष कुनैपनि कार्यालयका लागि लोकसेवाको विज्ञापन नै नखुलाउने तयारी गरेको भन्दै भ्रामक सूचना सम्प्रेषण भएको टेकपानाको तथ्यजाँचका क्रममा पुष्टि भएको हो । 

दाबी 

सोमबार (२० जुलाई) साँझ ६:१४ मा ‘कान्तिपुर टेलिभिजन’को आधिकारिक फेसबुक पेजबाट ‘सरकारले यस वर्ष लोकसेवा आयोगको परीक्षा नलिने’ लेखिएको तस्बिर सहितको एक पोस्ट सार्वजनिक भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कार्यालयमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोकसेवा आयोगमा पनि माग गर्ने गरि निर्णय भएको सो पोस्टमा दाबी गरिएको छ । 

पोस्टमा लेखिएको छ, “मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय गरेको छ ।”  हेर्नुहोस् पोस्ट, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट ।

 

अनुसन्धान

‘अनलाइनखबर’ले पनि यस वर्ष सरकारले कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी नखुलाउने निर्णय गरेको भन्ने दाबी सहित समाचार सार्वजनिक गरेको पाइयो । ‘सरकारले यो वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने’ शीर्षकमा उक्त समाचार लेखिएको छ । 

समाचारमा भनिएको छ, “सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने भएको छ । सरकारी कार्यालयहरूले स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोग समक्ष कुनै पनि माग गर्न पाउने छैनन् । मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की नेतृत्वमा सोमबार गरेरको सचिवहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयसँगै सरकारी सेवाका लागि तयारी गरिरहेका व्यक्तिहरू प्रभावित हुने भएका छन् । नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले नयाँ दरबन्दीहरू खडा र भर्ना गर्ने काम रोक्न लागेको हो ।”

 

हेर्नुहोस् समाचार, फेसबुक पोस्ट, आर्काइभ लिङ्क र स्क्रिनशट । 

 

 

 

२० जुलाई साँझ ६:३६ मा ‘NEB Result & News’ ले एक पोस्ट गर्दै सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय गरेको भन्दै एक पोस्ट सार्वजनिक गरेको छ । 

पोस्टमा लेखिएको छ, “अब विदेशै जाने त होला?: लोकसेवा पढ्नेलाई दुखद् खबर नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने निर्णय गरेको छ। यो सँगै लोकसेवाको तयारी गरिरहेका लाखौं युवाहरू प्रभावित हुने भएका छन् !” हेर्नुहोस् पोस्ट र स्क्रिनशट । 

यस वर्ष सरकारका कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी नथप्ने र लोकसेवा आयोगमार्फत पनि कर्मचारी माग गर्न नपाउने दाबी सहितका सामग्री सार्वजनिक भएको पाइएपछि हामीले २० जुलाईमा भएको सचिव बैठकको निर्णय हेर्‍यौँ । निर्णयको बुँदा नम्बर १० र ११ भाइरल  दाबीसँग सम्बन्धित विषय उल्लेख रहेको पाइयो । 

जहाँ चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवामा माग गर्नुपर्ने गरि निर्णय भएको देख्न सकिन्छ । निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा लेखिएको छ, “नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप नेपाल सरकारका विभिन्न दरबन्दीहरू घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌को कार्यालयको स्वीकृति बिना नेपाल सरकारका कुनै पनि कार्यालयले स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने, नगराउने ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति किन अनिवार्य गरियो भन्ने उक्त निर्णयलाई बुँदा नं १० हेरेपछि झन् स्पष्ट हुन सकिन्छ । सरकारले हाल भएका कर्मचारीहरूको आन्तरिक मिलान गर्ने र मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई रिक्त स्थानमा खटाउने व्यवस्था मिलाएर कर्मचारीलाई काम विहीन अवस्था आउन नदिने भन्ने उक्त बुँदामा निर्णय गरिएको छ । 

बुँदा नम्बर १० मा लेखिएको छ, “ नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार स्वीकृत भएको दरवन्दीमा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले विद्यमान कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने । यसरी मिलान गर्दा बढी हुन जाने (फाजिल) कर्मचारीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ती निकायको रिक्त स्थानमा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था मिलाई कर्मचारीलाई कामविहिन हुने अवस्था आउन नदिने।”

हेर्नुहोस् सोमबार मुख्यमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयः

 

निर्णयमा स्वीकृति अनिवार्य गरेको पाइएपछि हामीले निर्णयका बारेमा थप स्पष्टताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालसँग सम्पर्क गर्‍यौँ । उनले सरकारले आन्तरिक दरबन्दी मिलान गर्न लागेको र यस क्रममा दरबन्दी घटेर खाली रहेका कर्मचारीलाई अन्य स्थानमा मिलान गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । त्यसैले पूराना कर्मचारीलाई पदमा मिलान गर्न प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएकाले नयाँ विज्ञापन खुलाउनुअघि यस वर्षका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गर्न लागिएको उनको भनाई थियो । तर, लोकसेवाको विज्ञापन नै नखुल्ने भन्ने कुरामा भने सत्यता नरहेको उनले टेकपाना फ्याक्टचेक डेस्कलाई बताए । 

उनले भने “अहिले हामीले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेका छौँ । जसले गर्दा अब ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी घट्दै छ । दरबन्दी घटिसकेपछि स्थायी कर्मचारीलाई सिधै तिमी घर जाउ भन्न मिलेन । उहाँहरू दरबन्दी नभएपनि कर्मचारी भने रहिरहनु हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई कानुनको भाषामा फाजिलमा परेको भनिन्छ । फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई अन्यत्र खाली भएको अवस्थामा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । जसकारण तत्कालै अब पूर्ण रूपमा सबैको दरबन्दी फुलफिल गराउने गरी लोकसेवाबाट नयाँ विज्ञापन गराउन अप्ठ्यारो हुन्छ कि भन्ने एउटा पाटो हो । तर लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नै बन्द गर्ने भन्ने चाहिँ होइन ।
 

हामीसँग फाजिलमा भएको कर्मचारीको सङ्ख्या भन्दा सम्बन्धित पदमा खाली रहन गएको दरबन्दीको सङ्ख्या बढि भयो भने त्यसका लागि त नयाँ कर्मचारी चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा स्वीकृतिको लागि पठायो भने हामीले उहाँहरूलाई स्वीकृति दिएर दरबन्दी पूर्ति गर्नको लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउनु भन्छौँ ।”

दाबी 

सोमबार (२० जुलाई) मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी भर्ना नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने/नगराउने निर्णय गरेको छ । 

दाबीकर्ता 

कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज, अनलाइनखबर, ‘NEB Result & News’ फेसबुक पेज तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू । 

तथ्य 

सचिव स्तरीय बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ अनुसार नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुरूप दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति बिना स्थायी पदपूर्ति नगर्ने र लोकसेवा आयोगमा माग नगर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले यस वर्ष नयाँ स्थायी पदपूर्ति नै नगर्ने भन्ने दाबीमा सत्यता नरहेको बताएका छन् । नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी घट्दा स्थायी कर्मचारीहरू फाजिलमा पर्ने र उनीहरूलाई पहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ विज्ञापन खुलाउनुअघि मन्त्रीपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य मात्र गरिएको हो । लोकसेवाको विज्ञापन नै बन्द गरिएको होइन ।

फाजिलमा रहेका कर्मचारीको सङ्ख्याभन्दा खाली दरबन्दीको सङ्ख्या बढी भएमा सम्बन्धित निकायले मन्त्रीपरिषद्‌बाट स्वीकृति लिएर लोकसेवा आयोगमार्फत नयाँ विज्ञापन खुलाउन र दरबन्दी पूर्ति गर्न सक्नेछन् ।

निष्कर्ष 

नेपाल सरकारले यो वर्ष नयाँ कर्मचारी नै भर्ना नगर्ने तथा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन वा परीक्षा नै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको दाबी भ्रामक हो । नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण फाजिलमा पर्ने कर्मचारीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनका लागि नयाँ भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु पूर्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य मात्र गरिएको हो ।

 

प्रतिक्रिया

तपाईँले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, ​युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु सक्नुहुनेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८३ ९:२७

टिप्पणीहरू