एनसेल बोर्ड अध्यक्ष रहेका सतिषलाल आचार्यको हैसियत अब मालिक नभई आजियाटाको प्रतिनिधि मात्रै !

काठमाडौं । एनसेलको विवादित ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्री सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरेसँगै कम्पनीमा बोर्ड अध्यक्ष रहेका सतिषलाल आचार्यको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । एनसेलको करिब १०० प्रतिशत स्वामित्व आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याएको घोषणा गर्दै सतिषलाल आचार्य आफैं कम्पनीको बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त शेयर खरिद-बिक्रीलाई मान्यता नदिएपछि अब आचार्य कम्पनीको मालिक नभई आजियाटा अथवा आफ्नै श्रीमतीको प्रतिनिधिको हैसियतमा सीमित हुन पुगेका छन् ।

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला र सतिषलालको कमजोर हैसियत

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको ११ पुस २०८२ को संयुक्त इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) मा बिक्री गर्ने विवादास्पद सम्झौतालाई अमान्य ठहर गरेको हो । सन् २०१६ मा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको शेयरलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री देखाइनु शङ्कास्पद रहेको दाबी निवेदक अमरेशकुमार सिंहले गरेका थिए । यसमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आवश्यक पूर्वस्वीकृति समेत नलिइएको अदालतले हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठले स्पष्ट पारेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नियामकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । प्राधिकरणले १८ चैत २०८० मा उक्त सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै सतिषलालको स्पेक्ट्रलाइट यूकेमार्फत भएको शेयर खरिद प्रक्रियाले वैधता नपाएपछि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा सतिशलाल आचार्यको हक कायम नहुने देखिएको हो । यसले गर्दा ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको वास्तविक मालिक मलेसियन कम्पनी आजियाटा नै कायम रहन पुगेको छ भने सतिषलाल आचार्य केवल आजियाटाको प्रतिनिधिको रूपमा सीमित भएका छन् ।

पारिवारिक जालोमा एनसेलको बोर्ड संरचना

एनसेलको बोर्ड र व्यवस्थापकीय संरचना हेर्दा यसमा सतिषलाल आचार्यको नियन्त्रण देखिन्छ । एनसेलको स्थानीय २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा छ, जसकी सञ्चालक सतिषलालकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठ हुन् । यद्यपि बोर्डमा उनको नाम छैन ।

स्पेक्ट्रलाइट र एनसेलको बोर्ड अध्यक्षका रूपमा सतिषलाल आचार्यले रणनीतिक निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अदालतको आदेशपछि उनको हैसियत 'मालिक' बाट खुम्चिएर आजियाटाको प्रतिनिधिमा सीमित भएको छ । सचिनलाल आचार्य (सदस्य) सतिषलाल आचार्यका भाइ हुन् र सन् २०१६ देखि नै उनले सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि (एनसेलको २० प्रतिशत शेयरधनी) को प्रतिनिधित्व गर्दै एनसेलको बोर्ड सदस्य रहँदै आएका छन् ।

सतिषलालले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्न प्रयोग गरेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेका ग्रुप सीईओ डन जेरे पनि एनसेलको बोर्डमा रहेका छन् । यसैगरी सतिषलालले ८० प्रतिशत शेयर खरिद सम्झौता गरेपश्चात् नियो हुई यूलाई पनि बोर्ड सदस्यमा राखिएको थियो । उनी सन् २०२३ देखि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने विदेशी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको प्रतिनिधिको रूपमा बोर्डमा सामेल भएका हुन् ।

यसअघि सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत एनसेलको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व एउटै परिवारको नियन्त्रणमा पुर्‍याएर कानुन छल्ने प्रयास गरिएको कुरा औंल्याएको थियो ।

(शेयर खरिद विक्री सम्बन्धी विषय बारे थप जानकारीका लागि दुई वर्ष गोप्य राखिएको प्रतिवेदनको खुलासा सम्बन्धी टेकपाना एक्सक्लुसिभ '२ वर्ष गोप्य राखिएको एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन, अर्बौँको कारोबारमा शङ्कैशङ्का' पनि पढ्न सक्नुहुन्छ।)

२०८६ मा सरकारी मातहत जाने कानुनी बाटो

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाले १५ भदौ २०८६ मा यसको २५ वर्षे अवधि पुरा हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै अबको करिब ३ वर्षपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, जग्गा, भवन र संरचना सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने बाटो थप सुनिश्चित भएको छ । हाल यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठगी, आपराधिक क्रियाकलाप र विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान समेत जारी राखेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ५, २०८३ १०:३१

टिप्पणीहरू