अब इन्टरनेटको बिलमा अनिवार्य रुपमा मर्मत सम्भारको रकम र सरकारी कर उल्लेख गर्नुपर्ने
भदौ २४, २०७८ १५:५२
काठमाडौं । अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने बिलमा अनिवार्य रुपमा सरकारी कर खुलाउनुपर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आईस्पान) को नाममा सोमबार पत्राचार गर्दै नियामकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधित व्यवस्था अनुसार सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको महसुल दरको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अधिकतम सीमा रहने गरी ग्राहकबाट सपोर्ट र मेन्टिनेन्स शुल्क उठाउन पाउँछन् ।
त्यसरी असुल गरेको शुल्कको प्रतिशतसमेत बिलमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने भएको छ ।
साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत ग्राहकबाटै असुल उपर गर्नुपर्ने शीर्षक भएकाले ती शीर्षकहरूमा समेत अनिवार्य रुपमा उल्लेख गरी बिजक जारी गर्नुपर्नेछ ।
तर रोयल्टी तथा आरटीडीएफ (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) वापतको शुल्क भने सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट प्रत्यक्ष रुपमा उठाउने शुल्क नभएको भन्दै प्राधिकरणले त्यसलाई भने बिजकमा उल्लेख गर्नु नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
आईस्पानले भने उक्त शुल्क समेत बिलमा खुलाउन पाउनुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५
