अगाडि बढ्यो अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने प्रक्रिया

काठमाडौं । अन्तरिक्षमा आफ्नै भू-उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भू-उपग्रह राख्ने प्रक्रिया पूनः अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले भू-उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, कानुनी संरचना, ढाँचा, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता (टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट), बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसक्रममा सम्पूर्ण नीति तयार गर्नेलगायतका प्राविधिक कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आशयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताएका छन् ।

प्राधिकरणले अघिल्लो साल पुसमा पनि यही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसमा ९ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । त्यसबाट अन्तिम चरणमा पाँच कम्पनी छनोट भएका थिए । उक्त पाँच कम्पनी पनि प्राविधिक रुपमा छनोट नहुँदा उक्त प्रक्रिया खारेज भएको थियो ।

त्यसको निरन्तरता स्वरुप प्राधिकरणले पूनः प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार अब आशयपत्र पेस गरेका परामर्शदाताहरूबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी चयन गरिने छ र उक्त कम्पनीले भू-उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरू गर्नेछन् ।

आशयपत्रको मूल्याङ्कन ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आशयपत्र मूल्याङ्कनको आधारमा संक्षिप्‍त सूचीमा सूचीकृत भएका कम्पनीलाई मात्र प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छन् । आशयपत्र संक्षिप्‍त सूचीमा पर्नका लागि सम्बन्धित कम्पनीले न्यूनतम ६० स्कोर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसरी छनोट भएको कम्पनीले भू-उपग्रह स्थापनाको दोस्रो चरणमा भएका कामहरूको ‘भेरिफिकेसन’ तथा अनुगमन गर्न सोसम्बन्धी जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध नभएकाले नियुक्त भएका परामर्शदाता कम्पनीले ती कामसमेत गर्ने जानकारी सहप्रवक्ता मिश्रले दिए ।

विदेशी भू-उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । त्यसका लागि प्राधिकरणले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम राख्नुका साथै यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बीस करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यसअघि भू-उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू-उपग्रह नीति, २०७७ समेत ल्याइसकेको छ । २०७७ साल असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३५

टिप्पणीहरू