फाइभजी भित्र्याउन सरकार र सेवा प्रदायक दुवै तयार, नीतिगत सुधार र गुणस्तरमा सरोकारवालाको जोड

काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल प्रविधिको पाँचौँ पुस्ता (फाइभजी) भित्र्याउन सरोकारवालाले तत्परता देखाएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा वक्ताहरूले फाइभजी कार्यान्वयनमा अग्रसर हनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी सरकारी प्रतिनिधि, नियामक, सेवा प्रदायक, सूचना प्रविधि उद्यमी र विज्ञहरूले सरकारले एक हजार ६०० नयाँ टावर बनाउने घोषणा गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उनीहरूले यस प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाई एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सहभागीहरूले बिलिङ प्रणालीमा जस्तो अन्योल हुन नदिन विद्यमान टावर र सेवालाई नै स्तरोन्नति गरी फाइभजी इकोसिस्टमको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता एवम् निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले फाइभजीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भइसकेको जानकारी दिए । उनले भने, “हामी स्पेक्ट्रम निर्धारण गरेर अक्सन प्रक्रियामा जान तयार छौँ । सेवा प्रदायकहरू तयार हुनासाथ फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न प्राधिकरणलाई समस्या छैन ।”

नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल र वरिष्ठ व्यवसाय अधिकृत प्रकाशचन्द्र सिग्देलले कम्पनीले मुख्य सहरहरूमा फाइभजी सेवा सुरु गर्ने आन्तरिक निर्णय गरिसकेको बताए । टेलिकमले तीन वर्षअघि नै विभिन्न सहरमा परीक्षण गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले हाल फ्रिक्वेन्सीको पर्खाइमा रहेको बताए ।

“हामीले परीक्षण गर्दा फाइभजी चल्ने मोबाइल सेटको सङ्ख्या करिब पाँच प्रतिशत मात्र थियो, तर अहिले यो २० प्रतिशत नाघिसकेको छ । यसले बजार तयार रहेको देखाउँछ,” दुलालले भने ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक एनसेलले पनि फाइभजी परीक्षणका लागि तेस्रोपटक सरकारसँग अनुमति मागेको छ । एनसेलले गत वैशाखमा ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका इन्जिनियर कृष्णकुमार झाले नयाँ प्रविधिलाई स्वागत गर्न सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको बताए । उनले फाइभजी व्यक्तिगत प्रयोगका लागि मात्र नभई स्मार्ट सिटी, 'मेसिन टु मेसिन' कम्युनिकेसन र डिजिटल सुशासनका लागि अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।

झाले भने, “सामान्य डेटाका लागि फोरजी पर्याप्त भए पनि स्मार्ट मिटर, बस ट्र्याकिङ र उच्च गुणस्तरको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि फाइभजी आवश्यक हुन्छ ।”

तर, दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले भने फोरजी सेवाकै गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा फाइभजीमा जाँदा गुणस्तरको गुनासो झन् बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त हुनुपर्नेमा मन्त्रालयको शाखाजस्तो बनेको टिप्पणी गर्दै भने, “नेतृत्व राजनीतिक तहबाट हुने भएकाले प्राधिकरणले ठोस विषयमा सरकारलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेको छैन ।”

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम र एनसेलबाहेक तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्भावना र चुनौती, दूरसञ्चार र इन्टरनेटको गुणस्तर एवम उपभोक्ताका गुनासा, नीतितगत र कानुनी सुधार, दूरसञ्चार कर लगायत विषयमा पनि गहन छलफल भएको थियो ।सहभागीहरूले दूरसञ्चार नीति र ऐनमा समसामयिक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका थिए ।  

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका भायानेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले इन्टरनेटको गुणस्तरमा सुधार आए पनि घरभित्रको वायरिङ र राउटरको क्षमताका कारण समस्या देखिने गरेको बताए ।

उनले स्टारलिङ्क जस्ता नयाँ प्रविधिलाई स्वागत गर्ने तर सबैका लागि नियम र करको व्यवस्था समान हुनुपर्ने धारणा राखे ।

नास–आईटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डेले दूरसञ्चार उद्योगले ३०-४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने बाध्यता उद्योगमैत्री नभएको गुनासो गरे ।

क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले आईटी सेवा निर्यातमा सरकारको नीति कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको आरोप लगाए । उनले सफ्टवेयर विकास गर्ने कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन र आईटी खरिदका लागि छुट्टै निर्देशिका आवश्यक रहेको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जय प्रसाद पौडेलले आफूहरूकहाँ टेलिकम सेवाकै सबैभन्दा धेरै गुनासो आउने जानकारी दिए । ‘सेवा प्रदायकले लिने शुल्क र त्यसबापत दिने सेवाको गुणस्तरमा ठुलो खाडल छ, धेरै उपभोक्ताहरू आफू ठगिएको महसुस गर्छन्,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्तालाई आफूले तिरेको पैसा कहाँ जान्छ र कस्तो गुणस्तरको सेवा पाउने हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सेवाको शुल्क र गुणस्तरबीच ठूलो खाडल रहेको भन्दै उपभोक्ता ठगिएको महसुस गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा नास आइटीका अध्यक्ष गौरव पाण्डे, नेपाल विज्ञापन संघका सदस्य आरसी रेग्मीले टेलिकमको गुणस्तर खस्किँदै गएको र नेपालमा अर्को सेवा प्रदायक थप्नुपर्ने धारणा राखे ।

खुला सत्रमा सहभागीहरुले टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि देश वा कम्पनिका नाममा बन्देज गर्न नहुने, टेलिकमको बिलिङ तत्काल सुधार गर्नुपर्ने, प्रविधि दिन प्रतिदिन विकास हुँदै गरेकाले प्रविधिमैत्री विकास छिटो गर्न खरिद प्रक्रिया सहज र सरल बनाइ जानुपर्ने आवश्यकता बोध गरे ।

प्रविधि पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष पूर्णभक्त दुवालले नेपालको सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रमा द्रुत विकासका लागी एन नियम परिमार्जन गर्न सवैले पहल गर्नुपर्ने बताउँदै यस क्षेत्रका संघसंस्थाहरु एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने बताए । टीजेएफका पूर्व अध्यक्ष सरस्वती ढकालले सहजीकरण गरेको कार्यक्रममा सचिव अनिल न्यौपाने र उपाध्यक्ष गणेश सुवेदीले सरोकारवालाहरुबीच छलफल भइराख्नुपर्ने बताए ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८३ १९:४६

टिप्पणीहरू