काठमाडौं । घरजग्गा किनबेचको काममा हाल हाल प्रयोग भइरहेको प्रविधि र प्रणलीलाई स्तरोन्नति तथा एकीकृत गरी पूर्ण रुपमा डिजिटल गरिने भएको छ ।
मङ्गलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घर जग्गासँग सम्बन्धित सरकारी कामलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।
साथै सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक र गुठि जग्गाको विद्युतीय लागत तयार गरिने उनले बताएकी छन् । मालपोत र नापी सम्बन्धी आधारभूत सेवालाई पनि स्थानीय तहबाट अनलाइनमै प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिने भएकाे छ ।