नेटटिभी, डिगो, एनटीटिभी जस्ता ओटीटी नियमनको दायरामा, युट्युब-स्पोटिफाई दर्ता हुन नआए के गर्ने ?

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधन गर्दै नेपालमा सञ्चालित ओटीटी (Over The Top) प्लेटफर्महरूलाई स्पष्ट रूपमा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । संशोधनले विशेषगरी इन्टरनेटमार्फत कन्टेन्ट उपलब्ध गराउने ओटीटी प्लेटफर्मलाई कानुनी छाताभित्र ल्याएको हो ।

यससँगै नेपालमा सञ्चालित नेटटिभी, भायाटिभी, डिगो, एनटीटिभी, क्लियर टिभी जस्ता एपहरू नियमनको दायरामा आएका छन् । तर, निःशुल्क र विज्ञापनमा आधारित युट्युब र स्पोर्टीफाई जस्ता विश्वव्यापी प्लेटफर्महरूलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषय भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभाग महानिर्देशक छबीन्द्र पराजुलीले क्रमशः सबै ओटीटी नियमनको दायरामा आउने बताए । तर युट्युब जस्ता प्लेटफर्म दर्ताका लागि नआए के गर्ने भन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट जवाफ दिएनन् ।

नयाँ व्यवस्थाले के भन्छ ?

संशोधित नियमावली अनुसार अब नेपालमा ओटीटी कन्टेन्ट उपलब्ध गराउन चाहने स्वदेशी तथा विदेशी सबै सेवा प्रदायकले छुट्टै इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । उदाहरणका लागि, यदि भारत वा अन्य कुनै देशको कन्टेन्ट नेपालमा देखाउनु पर्‍यो भने कि त उक्त विदेशी प्लेटफर्म आफैं नेपालमा दर्ता भई भित्रिनुपर्नेछ, अथवा नेपालकै स्थानीय ओटीटी सेवा प्रदायकले 'कन्टेन्ट एग्रिगेटर' को रूपमा त्यसलाई ल्याउनुपर्नेछ ।

यसअघि केबुल तथा इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) मार्फत टिभी हेर्ने चलन भए पनि अचेल ओटीटीमै यस्ता सामग्री हेर्ने क्रम बढेको थियो । यो 'लाइभ टिभी' को दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कानुनी अस्पष्टता (ग्रे एरिया) रहेकोमा अब यो संशोधनले त्यसलाई चिरेको छ । यसले नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम र हटस्टार जस्ता विदेशी प्लेटफर्मलाई समेत नेपाल आउने बाटो खोलेको छ ।

ग्राहकबाट शुल्क लिएर कन्टेन्ट देखाउने यस्ता प्लेटफर्महरू नियमनको दायरामा सजिलै आए पनि, निःशुल्क विदेशी कन्टेन्ट देखाउने युट्युब वा स्पोटिफाई जस्ता प्लेटफर्म यदि नेपालमा दर्ता हुन नआए के गर्ने भन्ने कानुनी र व्यवहारिक जटिलता भने कायमै छ ।

महँगो लाइसेन्स र दस्तुर

नियमावलीले ओटीटी सेवा सञ्चालन र विदेशी कन्टेन्ट प्रसारणका लागि महँगो लाइसेन्स र दस्तुर तोकेको छ । जसअनुसार ओटीटी सेवा सञ्चालन तथा प्रसारणको इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिन १ करोड रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । कुनै विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल प्लेटफर्मलाई नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रति प्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

डाउनलिंक अनुमति पाएका विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रति प्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । आईपीटिभी वा मोबाइल एपमार्फत विज्ञापन समावेश नभएका सशुल्क च्यानल डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्दा छुट्टै प्रति च्यानल ३ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यस्तै विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) वा प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ) स्वीकृतिका लागि ५ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ दस्तुर कायम गरिएको छ ।

यो संशोधनले अहिले प्रसारण भइरहेको फिफा विश्वकपको ओटीटी लाइभलाई समेत समेटेको छ । जसको कूल दस्तुर करिब १ करोड २० लाख रुपैयाँ हुन आउने देखिन्छ । यसमा ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको लाइसेन्सका लागि १ करोड र लाइभ प्रसारणको स्वीकृतिको निवेदन दस्तुर ५ हजार रहेको छ ।

त्यस बाहेक च्यानल डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न ३ लाख, ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न १० लाख र सिग्नल वितरणका लागि प्रति च्यानल ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ । डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणको लागि २५ लाख, विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण स्वीकृतिका लागि ५ लाख रुपैयाँ पर्छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३, २०८३ ११:५४

टिप्पणीहरू