काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई बेरुजु रकम तिर्न आग्रह गर्दा उल्टै सरकारलाई दोषी देखाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन् ।
टेकपानाले शुक्रबार राजधानीमा गरेको ‘इन्टरनेट सेवा विस्तारमा विद्युतीय पूर्वाधारको योगदान र चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अर्यालले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सबैभन्दा पहिले बेरुजु क्लियर गर्न आग्रह गरे ।
‘सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्तासँग शुल्क उठाइरहेको, तर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रकम बढ्दै गइरहँदा हामीले बेरुजु तिर्न आग्रह गरेकामात्रै हाैं,’ उनले भने, ‘इन्टरनेट बन्द गर्न लगायो भनेर सरकारलाई नै भिलियन बनाउने प्रयास भयो ।’
बेरुजु धेरै भएपछि लाइन कट्दिन्छौं भन्ने विकल्पसम्म पुग्न बाध्य भएको अर्यालको भनाइ छ ।
‘तर सरकारको मनशाय यो होइन । इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा सरकारले इन्टरनेट सेवालाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन, बेरुजु क्लियर गर्नु मात्र भनेको हो,’ उनले स्पष्ट पारे ।