युट्युबरलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई प्रेस काउन्सिलको सुझाव

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युब च्यानल दर्ता एवम् सूचीकरण गरी करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउन समस्या भइरहेको भन्दै सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको हो ।

यसका साथै काउन्सिलले युट्युब सहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन समेत सरकारलाई सुझाएको छ । सञ्चार माध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

काउन्सिलले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यसरी युट्युब च्यानल दर्ता एवम् सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउँदा राज्यको कर अभिवृद्धि हुने बताइएको छ । 

साथै यस्ता माध्यम सञ्चालक कम्पनी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्न र अद्यावधिक गर्दा आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । नियमित अनुगमनका लागि प्रारम्भमा एक जना अनुगमन अधिकृत र चार जना अनुगमनकर्तासहित पाँच जना सम्मिलित शाखा संरचना खडा गर्नुपर्ने सुझाव काउन्सिलको छ ।

“अनुगमनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन सफ्टवेयर तथा सिस्टमलगायत आवश्यक जनशक्ति र साधन स्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ,” काउन्सिलको सुझावमा भनिएको छ । यसका साथै सरकारले ओटीटी (नेटफिलिक्स, अमेजन प्राइमजस्ता प्लेटफर्म) र भीओडी (शृङ्खलाबद्ध रूपमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने, फिल्म निर्माण गर्ने युट्युब च्यानलहरू) को सन्दर्भमा ल्याएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएको औंल्याइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू