इन्टरनेट नचलेको स्थानमा चलेको भन्दै सेवाप्रदायकले ढाँटेर लिए सरकारी भुक्तानी

काठमाडौं । सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट कनेक्सन नै नभएका १४ स्थानको समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुक्तानी उपलब्ध गराएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको साइटको रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा विगतमा सुचारु रहेको र हाल निष्क्रिय रहेको भन्दै प्राधिकरणबाट भुक्तानी लिइएको उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न भए नभएको कुरा यकिन गर्न आफ्नो कर्मचारीमार्फत प्रदेश १ मा स्थलगत अध्ययन गराएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा लिच्किराम्चे हेल्थपोष्ट, खोटाङ, खाल्सा छिन्ताङ शहीदभूमि गाउँपालिका धनकुटा, लामिडाँडा रावाबेसी गाउँपालिका–२ खोटाङ, फाल्गुनान्द गाँउपालिका–५ पाँचथर लगायतका १४ साइटमा इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको उल्लेख छ ।”

उक्त इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको साइटको रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा विगतमा सञ्चालनमा रहेको तर हाल निष्क्रिय रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी नेटवर्क कनेक्सन सक्रिय नभएको साइटको समेत रकम भुक्तानी लिएको महालेखाले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, “प्राधिकरणले प्रदेश १ को लागि १८ करोड ७९ लाख ७० हजार र गण्डकी प्रदेशका लागि ८ करोड ५१ लाख २ हजार भुक्तानी गरेको छ ।” 

प्रदेश १ का पाँच जिल्लामा रहेका ९५९ साइटमा इन्टरनेट जडान गर्न १८ करोड ७९ लाख ७० हजारको सम्झौता भएको आधारमा प्रति साइटको १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ हुने र इन्टरनेट कनेक्सन बन्द रहेका ८ साइटको १५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका ५५० साइटको लागि सम्झौता भएको ९ करोड ४५ लाख ५८ हजारको आधारमा प्रतिसाइट १ लाख ७२ हजारले इन्टरनेट कनेक्सन बन्द रहेको साइट सङ्ख्या ६ को १० लाख २२ हजार समेत २६ लाख रुपैयाँ सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३

टिप्पणीहरू