मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय सफ्टवेयरमा अपडेट गर्दैन सरकार, अनलाइन अनुगमनमा समस्या
असार २९, २०७९ १८:३२
काठमाडौं । नेपाल सरकारको कार्यपालिकाको सर्वोच्च निकायको रूपमा रहेको मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय सफ्टवेयरमा नराख्ने गरेको पाइएको छ । बुधबार सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची २ (४) मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्थाको अनलाइन अनुगमन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन प्रणाली नामक सफ्टवेयर तयार गरिएको छ ।
उपलब्ध विवरण अनुसार २०७७/७८ मा ८५ पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर १ हजार ३५० निर्णय भएकोमा त्यसमध्ये ४९४ निर्णय मात्र उक्त प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरी कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज २, २०७९ २२:३३
