काठमाडौं । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्वकप फुटबल प्रसारण सम्बन्धी आफ्नो निर्णय सच्याएको छ । प्राधिकरणले मुलुकी ऐनले रोक नलगाएका विषय तथा सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार आफूमा नरहेको भन्दै हतारमा गरिएको निर्णय उल्टाएको हो ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले प्राधिकरणले गरेको निर्णय अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको पाइएपछि सच्याइएको बताए । "मिडिया हबले विश्वकप लाइभ प्रसारण अधिकार लिएको र अन्यले पाइरेसी (बौद्धिक अधिकार चोरी) गर्न नपाउने भन्ने विषय प्रतिलिपि अधिकार ऐनको कुरा हो," उनले भने, "त्यस विषयमा प्राधिकरण बोल्न मिल्दैन ।"
प्राधिकरणले निर्णय सच्याएर त्यसको जानकारी इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दिइसकेको छ । सच्याइएको निर्णयमा भनिएको छ, "यसअघि विश्वकप फुटबल २०२२ को नेपालभर प्रत्यक्ष प्रसारणको अधिकार मिडिया हब प्रालिले पाएको र आधिकारिक रुपमा हिमालयन टेलिभिजन एचडी प्रिमियरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउनु पर्नेमा अन्यथा व्यहोरा भएकोले त्यसलाई सच्याइएको छ ।"
केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणको अघिल्लो निर्णयकै आधारमा रहेर फुटबल लाइभ देखाउने पाइरेटेड साइट ब्लक गर्न थालेका थिए । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयसँगै अब इन्टरनेट सेवाप्रदायकले फुटबल खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पाइरेटेड साइट तथा एप ब्लक गर्न पाउने छैनन् ।
बरु मिडिया हबले आफ्नो प्रसारण अधिकार हनन् भएको भन्दै त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन मुद्दामामिलामा जान सक्छ । तर त्यस्ता पाइरेटेड साइट तथा एप नेपालभित्रबाट सञ्चालित नभएको खण्डमा के गर्ने भन्ने अर्को चुनौतीको विषय छ ।