रेडियो नेपालले १ महिनाभित्र जग्गा नदिए प्राधिकरणले अर्को विकल्प खोज्ने

काठमाडौं । रेडियो नेपालले अबको एक महिनाभित्र जग्गा हस्तान्तरणको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन नसके नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अर्को विकल्पको खोजीमा जुट्ने भएको छ । आन्दोलनरत प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यवस्थापनबिच गत बिहीबार भएको सम्झौतामा जग्गा हस्तान्तरणका लागि सीमा तोकिएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आफ्नै स्वामित्वको कार्यालय भवन निर्माणका लागि रेडियो नेपालको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्‌ बैठकले गरेको थियो । तर, स्थानीयको विरोधपछि रोकिएको जग्गा हस्तान्तरणको कार्य अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

युनियनसँगको सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले उक्त जग्गा हस्तान्तरण गर्न रेडियो नेपाललाई पत्रमार्फत जानकारी गराउने र एक महिनाभित्र जग्गा प्राप्त नहुने देखिएमा वैकल्पिक जग्गा खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

१२ असार २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ले ४० लाख रुपैयाँ आनाका दरले रेडियो नेपालको ४२ रोपनी जग्गा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसो त सो अघि २०७५ सालमा मन्त्रीपरिषद्ले नै प्राधिकरणलाई रेडियो नेपालको खुमलटारमा रहेको ४२ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नियमनका साथै स्याटलाइट समेत प्रक्षेपण गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले आफ्नो भवन समेत बनाउन सकेको छैन ।

प्राधिकरण कर्मचारीलाई अनिवार्य भ्रमण बिदा

प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य भ्रमण बिदा उपलब्ध गराउन समेत सहमत भएका छन् । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कर्मचारीहरूको अनिवार्य भ्रमण बिदा सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गरी १५ दिनभित्र निर्णयको लागि प्राधिकरणमा पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

यस बाहेक प्राधिकरण कर्मचारीहरूको कार्यकक्षमा अक्सिजनको प्रवाह तथा कार्य वातावरण व्यवस्थित गर्ने, कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी समय सापेक्ष तुल्याउने, क्षमता अभिवृद्धिको तालिम प्रदान गर्ने, सङ्गठनात्मक तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने र पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा समेत दुई पक्षबिच समझदारी भएको छ ।

सम्झौतामा प्रधिकरण व्यवस्थापनको तर्फबाट अध्यक्ष भण्डारी, वार्ता टोलीका संयोजक तथा प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित र वार्ता टोली सदस्यको रूपमा अर्का निर्देशक अर्जुन घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनको तर्फबाट अध्यक्ष शिवराज जैशी सहितका पदाधिकारी तथा सदस्यको हस्ताक्षर समेत उक्त सम्झौतामा छ । सम्झौतासँगै आन्दोलनरत युनियनले घोषणा गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगन गरेको छ ।

 

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन २८, २०८१ १२:१५

टिप्पणीहरू