काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चार ऐनको मस्यौदाले एनसेलका लागि सहज बनाइदिएको छ । विधेयक मस्यौदाले अबको साढे छ वर्षमा नेपालीलाई ५० प्रतिशत शेयर नदिए सरकारी स्वामित्वमा आउने अवस्थामा रहेको एनसेललाई राहत दिएको हो ।
१६ भदौ २०६१ मा अनुमतिपत्र लिएको एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि आगामी २०८६ भदौमा समाप्त हुँदैछ । विद्यमान दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार लाइसेन्स अवधि समाप्त भएसँगै एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ ।
यद्यपि ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व नेपाली नागरिकलाई बिक्री गरेको अवस्थामा भने एनसेलले नयाँ लाइसेन्स पाउन सक्छ । तर विधेयक मस्यौदाले दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको नवीकरण सम्बन्धी दूरसञ्चार ऐनको सोही व्यवस्था परिमार्जन गरेको हो ।
विधेयक मस्यौदाको दफा २४ मा एकीकृत अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, “यो ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ ।”
सँगै अर्को दफाले ऐनमा यसअघि सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एकीकृत अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था नै ऐनको रुपमा पारित भएको खण्डमा सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र लिएको एनसेलले एक वर्षभित्र एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेछ ।
यद्यपि विधेयक मस्यौदाको दफा २७ (३) मा नयाँ ऐन प्रारम्भ हुनु अघि दिइएको अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल प्रचलित कानून वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुने बताइएको छ । विधेयकको नयाँ व्यवस्था अनुसार एकीकृत अनुमतिपत्र लिएपश्चात् भने उक्त व्यवस्था बाध्यकारी नहुने कानूनका विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पारी आन्तरिक छलफलमा ल्याएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले मन्तिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत मागिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपश्चात कानून र अर्थ मन्त्रालयको राय लिएर मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइनेछ । त्यसपश्चात् संसद्मा टेबल हुने यो मस्यौदाले आवश्यक छलफल पश्चात पारित भएको खण्डमा ऐनको रूप लिनेछ ।
यस्तो छ हाल कायम दूरसञ्चार ऐन २०५३ को व्यवस्था
हाल कायम रहेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा उक्त कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ ।
यो व्यवस्था अनुसार एनसेलले आफूलाई सरकारी स्वामित्वमा जानबाट रोक्न विदेशी शेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा न्यून बनाउनुपर्ने हुन्छ । हाल कम्पनीमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाको ८० प्रतिशत र बाँकी २० प्रतिशत नेपाली लगानी रहेको छ ।
यस हिसाबले विद्यमान व्यवस्था अनुसार एनसेलको बाँकी ३० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर स्वामित्व नेपालीलाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कम्पनीले भने यो व्यवस्था विदेशी लगानी प्रतिकूल रहेको भन्दै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।