काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम संयुक्त लगानीका आयोजनामा खर्च गर्नुको साटो अनुदान दिने कार्यमा प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनको सारांशमा महालेखाले दूरसञ्चार विकास कोषको कार्य क्षेत्र नै स्पष्ट नभएकाले यस्तो समस्या आएको उल्लेख गरेको छ ।
"संयुक्त लगानीका आयोजना परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख नीति रहेकोमा अनुदान दिई संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ," प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसरी कोषको प्रयोगमार्फत अगाडि बढाइएका परियोजनामा फाइबर लाइन, ब्याकबोन परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको, भौतिक पूर्वाधार निर्माण सेवा प्रदायक छनौट नभएको र नीति कार्यान्वयनको अनुगमन नभएको जस्ता समस्या पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।