काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले बुधबार सबै संवैधानिक आयोग, सङ्घीय आयोग, सङ्घीय मन्त्रालय, कार्यालय, निकाय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयहरूलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा सबै सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक गर्ने तथा नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने राज्यको नीतिअनुरूप सम्बन्धित निकाय र मातहतका कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टहरू नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
साथै तिनको प्रयोगको अवस्थाबारे समेत रिपोर्टिङ गर्न सचिव स्तरीय निर्णयबाट अनुरोध गरिएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले कुनकुन सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट खोलेर प्रयोग गरिरहेका छन्, ट्वीटर र फेसबुकमा खोलिएका खाताको लिङ्क के रहेको छ र उक्त लिङ्क आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइटमा राखिएको छ छैन त्यसबारे समेत अवगत गराउन भनिएको छ ।
यस्तै कार्यालयका सूचना कतिकति समयमा सामाजिक सञ्जालमा अद्यावधिक भइरहेका छन्, तिनको अवस्था केकस्तो रहेको छ ? यदि अपडेट भएका छैनन् भने के कारणले अपडेट हुन नसकेको हो ? जिम्मेवार व्यक्ति कसलाई तोकिएको छ र किन अद्यावधिक भएको छैन ? त्यस्ता विषय समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट कार्यालयको कामकारबाही बारे नागरिकका गुनासाहरू ग्रहण गरिएको छ कि छैन ? गरिएको भए अवस्था र नगरिएको भए किन सम्बोधन भएनन्, त्यसको विषयमा उचित जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ ।
यसैगरी नागरिकलाई कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयहरूबारे सरल पहुँच पुर्याउन आवश्यक हुने खालका सामग्री नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ कि छैन ? नसकिएको हो भने के कति कारणले हो ? त्यो पनि खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।