इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले ब्यान्डविथ आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई ब्यान्डविथ आयात गर्न नदिने गरी दूरसञ्चार विधेयक मस्यौदा तयार पारेको छ । मन्त्रालयले सोमबार राय सुझावका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको विधेयक मस्यौदामा दोहोरो अनुमतिपत्र नदिने नाममा यस किसिमको आशय घुसाएको हो ।

सेलुलर मोबाइल सहितका सेवा सञ्चालनका लागि दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई एकीकृत अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिको मस्यौदामा इन्टरनेट सेवा, जीएमपीसीएस सेवालाई साधारण अनुमतिपत्र अन्तर्गत राखिएको छ । यस बाहेक ऐनले गरेको अनुमतिपत्रको अर्को व्यवस्था हो, दूरसञ्चार पूर्वाधार सेवा ।

तर विधेयक मस्यौदाकै दफा ३३ मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, "यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीमा एक प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र दिइने छैन ।" तर सोही दफामा सँगसँगै एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले भने पूर्वाधार बाहेक अन्य सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ ।

यसबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि साधारण अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकले नेटवर्क सेवाको अनुमतिपत्र नपाउने अर्थ लाग्छ । नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र इन्टरनेटका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ आयातका लागि प्रयोग हुने गरेको छ ।

यहाँनिर स्मरणीय कुरा के छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसअघि नै इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र नदिने वातावरण बनाउने प्रयास थालेकी थिइन् । गत २३ फागुनमा दोस्रो पटक पद बहाली गर्दा नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्मको सम्भावना बारे अध्ययन गर्न भन्दै उनले मन्त्रालयकै सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको एक समिति गठन गरेकी थिइन् । सोही समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा समावेश सुझावका आधारमा कानून बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने बताएकी थिइन् ।

“नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिच चेक एण्ड ब्यालेन्स नहुँदा बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महसुल तथा गुणस्तरमा एकरूपता हुन नसकेको देखिन्छ,” अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, “तसर्थ इन्टरनेट सेवा प्रदायकबिच स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण (Level Playing Field) तयार गर्न एउटै संस्थालाई नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिकामा नरहने गरी तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको ।”

सोही प्रतिवेदनको आडमा मन्त्री शर्माले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ ल्याउन नपाउने र अन्य कम्पनीहरूमा निर्भर हुनुपर्ने किसिमको अवस्था दूरसञ्चार विधेयक मार्फत सिर्जना खोजेको बुझिएको छ । हाल इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने नेटवर्क सेवा प्रदायकको सङ्ख्या २३ ओटा रहेको छ । ती प्रायः सबैजसो नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र कुनै न कुनै इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगै रहेको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: असार २५, २०८१ १९:३८

टिप्पणीहरू