काठमाडौं । अधिकांश सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालमा मेन्सन गरी आउने नागरिक तथा सेवा ग्राहीका प्रश्न र जिज्ञासा बेवास्ता गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहेको हेलो सरकारले अधिकांश सरकारी निकायमा यस्तो कमजोरी रहेको जनाएको हो ।
"सरकारी निकायलाई ट्वीटरमा मेन्सन गरी सेवाग्राही र नागरिकका विभिन्न प्रश्न रहेका हुन्छन्, गुनाझा रहेका देखिन्छन्," हेलो सरकारले ट्वीटमार्फत भनेको छ, "तर केही निकायबाहेक अधिकतर निकायले देखेको कुरा अनदेखा गर्ने गरेको अवस्था छ । नागरिक सेवामा लागेका निकायले प्रश्न जुन प्लेटफर्ममा आएको छ, त्यसैमा जवाफ पनि दिनु जरुरी छ ।"
एक जना प्रयोगकर्ताले सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जाल ह्यान्डलिङको विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । "नत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठाडो आदेश जाओस् । मान्दैनन् भने कार्बाही होस् । प्रश्न तथा गुनासाको समयमै सम्बोधन गर्नु गराउनु लोकतान्त्रिक सम्बन्ध हो ।"
उनको रिप्लाईमा प्रतिक्रिया दिंदै हेलो सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगद्वारा सार्वजनिक जवाफदेहीता थप प्रभावकारी बनाउनेबारे नीतिगत सुधारका कार्य गर्दा प्रस्तुत विषयलाईसमेत ध्यान दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट समयमै सम्बोधनको पहल हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।